Article 370 Supreme court : कलम ३७० रहित करणे योग्य !  

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल ! लडाख केंद्रशासित प्रदेश रहाणार ! जम्मू-काश्मीरमध्ये ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश

नवी देहली – केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ या दिवशी जम्मू-काश्मीरसाठी लागू असलेले कलम ३७० रहित केल्याचा निर्णय योग्य होता, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय खंडपिठाने दिला आहे. तसेच ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणूक घेण्याची आणि लवकरच त्याला राज्याचा दर्जा पुन्हा देण्याचाही आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. केंद्र सरकारच्या कलम रहित करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलेल्या याचिकेवर ४ वर्षे ४ महिन्यांनंतर हा निकाल आला आहे. याच वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने ५ सप्टेंबर या दिवशी सुनावणी पूर्ण करून निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर ११ डिसेंबर या दिवशी न्यायालयाने निकाल दिला. या प्रकरणात एकूण ३ निकाल देण्यात आले आहेत. त्यांतील एक निकाल स्वत: सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत शर्मा यांनी दिला आहे. न्यायमूर्ती एस्.के. कौल यांनी स्वतंत्र निकाल दिला आहे, तर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी दोन्ही निकालांशी सहमती दर्शवली आहे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करणे आणि त्यानंतर तिला मुदतवाढ देणे यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला नाही. याचिकाकर्त्यांनी त्यासंदर्भात थेट आव्हान दिलेले नसल्यामुळे त्यासंदर्भात निकाल देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. ‘राष्ट्रपती राजवटीच्या वेळी राज्याच्या वतीने केंद्र सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाला आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. यामुळे राज्यातले प्रशासन खोळंबून राहू शकते’, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सौजन्य: ANI News

सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देतांना मांडलेली सूत्रे !

तात्पुरते होते कलम ३७० !  

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हे राज्यघटनेमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात होते. तत्कालीन युद्धजन्य स्थितीमुळे करण्यात आलेली ती तात्पुरत्या स्वरूपाची व्यवस्था होती. कागदपत्रांमध्येही त्यासंदर्भात उल्लेख करण्यात आला आहे.

केंद्रशासित प्रदेश करण्याची कृती वैध !

काश्मीरची विभागणी २ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करण्याची कृती वैध आहे. केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीरचा ‘राज्य’ म्हणून दर्जा लवकरच पुनर्स्थापित करणार आहे. ‘केंद्रशासित दर्जा तात्पुरत्या स्वरूपात आहे’, असे केंद्र सरकारने सांगितले आहे. त्यामुळे ‘२ केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्याची कृती योग्य होती कि अयोग्य ?’, यावर निर्णय देण्याची आवश्यकता आम्हाला वाटत नाही.

राष्ट्रपती राजवटीसाठी विधीमंडळाची संमती अनावश्यक होती !

राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयासाठी विधीमंडळाच्या शिफारसींची पूर्वअट अनावश्यक होती. जम्मू-काश्मीर विधीमंडळ विसर्जित झाल्यानंतरही राष्ट्रपतींचा हा अधिकार अबाधित होता. जम्मू-काश्मीर घटनात्मक पुनर्रचना कार्यकारिणी हे एक तात्पुरत्या स्वरूपाचे मंडळ होते. राष्ट्रपती राजवटीमध्ये राज्यात त्यानुसार निर्णय घेणे, हे वैधच होते.

काश्मीरमध्ये अचानक राज्यघटना लागू झाली नाही !

इतिहासातून हे दिसून आले आहे की, जम्मू-काश्मीरमध्ये टप्प्याटप्प्याने घटनात्मक अंतर्भाव करण्याची प्रक्रिया चालू होती. हे असे काही नाही की, ७० वर्षांनंतर अचानक देशाची राज्यघटना काश्मीरमध्ये लागू झाली. ही हळूहळू झालेली प्रक्रिया आहे. त्यामुळे आम्ही हे स्पष्ट करतो की, राज्यघटनेची सर्व तत्त्वे आणि कलम जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू केले जाऊ शकतात.

जम्मू-काश्मीरला पहिल्यापासूनच अंतर्गत स्वायत्तता नव्हती !

काश्मीरचा समावेश भारतीय संघराज्यात करतेवेळी राज्याला अंतर्गत स्वायत्तता नव्हती. ‘राज्यघटना सर्वोच्च असेल’ हे काश्मीरच्या महाराजांनी प्रतिज्ञापत्रात मान्य केले आहे. तसेच घटनात्मक व्यवस्थेमध्ये जम्मू-काश्मीरला स्वायत्तता असल्याचा कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. स्वतः जम्मू-काश्मीरच्या घटनेमध्येही स्वायत्ततेच्या संदर्भात कोणताही उल्लेख नाही. जम्मू-काश्मीरला इतर राज्यांपेक्षा वेगळी अशी कोणतीही अंतर्गत स्वायत्तता नाही.

लडाख केंद्रशासित प्रदेशच रहाणार ! जम्मू-काश्मीरची विभागणी करून लडाख स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आला होता. ‘हा निर्णय न्यायालयाने वैध ठरवला. कलम ३ नुसार सरकारला राज्याचा एखादा हिस्सा केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा अधिकार आहे. त्याुळे लडाख हा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्याची कृती वैध ठरते’, असे न्यायालयाने म्हटले.

न्यायमूर्ती कौल यांनी केली ‘सत्य आणि सलोखा समिती’च्या स्थापनेची शिफारस !

५ सदस्यीय खंडपिठातील दुसरे न्यायमूर्ती कौल यांनी काश्मीरमधील स्थिती सुधारण्यासाठी ‘जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांना गेल्या अनेक दशकांपासून झालेल्या जखमा भरून निघणे सलोख्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याने त्यासाठी ‘सत्य आणि सलोखा समिती’ची स्थापना करण्यात यावी’, अशी शिफारस केली.

न्यायमूर्ती कौल यांनी मांडलेली सूत्रे १. जम्मू-काश्मीरविषयी सुधारणेच्या दिशेने जायचे असेल, तर तिथल्या जनतेच्या मनात झालेल्या जखमा भरून निघणे आवश्यक आहे. तिथल्या वेगवेगळ्या पिढ्यांना मोठे मानसिक आघात सहन करावे लागले आहेत. या जखमा भरून काढण्याच्या दिशेने टाकण्यात आलेले पहिले पाऊल म्हणजे शासकीय किंवा बिगर शासकीय घटकांकडून काश्मिरी जनतेच्या अधिकारांचे झालेले उल्लंघन मान्य करणे, त्याची नोंद घेणे होय. सत्याचा स्वीकार केल्यास त्यातून सलोख्याच्या प्रक्रियेचा मार्ग निघू शकतो. २. एक तटस्थ ‘सत्य आणि सलोखा समिती’ची स्थापना करण्यात यावी. या समितीच्या माध्यमांतून शासकीय आणि बिगरशासकीय घटकांकडून किमान १९८० च्या दशकापासून काश्मीरमध्ये मानवी हक्कांच्या झालेल्या उल्लंघनाची चौकशी केली जावी. याचा अहवाल सादर करून सलोखा प्रस्थापित करण्यासाठी शिफारसी करण्यात याव्यात. ३. या जखमांच्या आठवणी अस्पष्ट होण्याआधी ही समिती स्थापन केली जावी. ही सर्व प्रक्रिया पूर्वनियोजित वेळेमध्येच पार पाडली जावी. काश्मीरमध्ये एक संपूर्ण तरुण पिढी अविश्‍वासाची भावना मनात बाळगून मोठी झाली आहे, त्या पिढीला या भावनेतून बाहेर काढून निर्धास्तपणे जगता यावे, यासाठी आपण बांधील आहोत. ४.  या समितीची स्थापना वा रचना याविषयी सरकारने निर्णय घ्यावा. ‘सत्य आणि सलोखा समिती’ची स्थापना नेमकी कशी केली जावी ?’, याचा निर्णय सरकारने घ्यावा. हे करतांना या प्रकरणाची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा; मात्र या समितीने एखाद्या फौजदारी न्यायालयाप्रमाणे काम न करता सगळ्यांना येऊन चर्चा करण्याची संधी देणारे व्यासपीठ म्हणून काम करावे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरील प्रतिक्रिया

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ऐतिहासिक ! – पंतप्रधान मोदी

कलम ३७० रहित करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ऐतिहासिक आहे. हा केवळ कायदेशीर निर्णय नाही, तर हा आशेचा किरण आहे, उज्ज्वल भविष्याचे वचन आहे आणि एक भक्कम आणि अखंड भारत निर्माण करण्याच्या आपल्या सामूहिक संकल्पाचा पुरावा आहे. मी जम्मू, काश्मीर आणि लडाख येथील लोकांना निश्‍चिती देऊ इच्छितो की, तुमची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी आमची वचनबद्धता कायम आहे.

Today’s Supreme Court verdict on the abrogation of Article 370 is historic and constitutionally upholds the decision taken by the Parliament of India on 5th August 2019; it is a resounding declaration of hope, progress and unity for our sisters and brothers in Jammu, Kashmir and…

— Narendra Modi (@narendramodi) December 11, 2023

निकाल ऐकून फार निराश झालो ! – गुलाम नबी आझाद

हा निकाल ऐकून मी फार निराश झालो. मी आधीपासूनच म्हणत होतो, संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांवर निर्णय घेऊ शकतात. सरकारने स्वतः कायदा करून कलम ३७० हटवले असेल, तर ते परत आणणार नाही, हे उघड आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर सुनावणी करावी, अशी आम्हाला अपेक्षा होती. या निर्णयावर जम्मू-काश्मीरमधील जनता आनंदी नाही.

#WATCH | Democratic Progressive Azad Party (DPAP) President Ghulam Nabi Azad says, “We are disappointed by the Supreme Court verdict…”

Supreme Court upholds abrogation of Article 370 in Jammu & Kashmir constitutionally valid pic.twitter.com/BymzEbnLLP

— ANI (@ANI) December 11, 2023

आमचा संघर्ष चालूच रहाणार ! – ओमर अब्दुल्ला

हा निर्णय निराशजनक आहे. आमचा संघर्ष चालूच रहाणार आहे. भाजपला इथपर्यंत पोचायला अनेक दशके लागली. आम्ही लांब पल्ल्यासाठीही सिद्ध आहोत.

Disappointed but not disheartened. The struggle will continue. It took the BJP decades to reach here. We are also prepared for the long haul. #WeShallOvercome #Article370

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) December 11, 2023