(‘एलजीबीटीक्यू’ चळवळ म्हणजे समलिंगी, उभयलिंगी, तसेच लिंगपरिवर्तन केलेल्या लोकांची चळवळ)
मॉस्को (रशिया) – रशियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देशात ‘एल्.जी.बी.टी.क्यू.’ चळवळीवर बंदी घातली. रशियाच्या कायदा मंत्रालयाने बंदी घालण्याची मागणी केली होती. त्याला न्यायालयाने संमती दिली. न्यायालयाने या संदर्भातील सुनावणी बंद दाराआड केली. या वेळी समलैंगिक संबंधांचा कोणताही प्रतिनिधी सहभागी नव्हता. या बंदीमुळे आता या संदर्भातील कोणतेही कृत्य बेकायदेशीर ठरणार आहे. त्यामुळे ‘एल्.जी.बी.टी.क्यू.’ समुदायाला अटकेची भीती वाटत आहे. त्यातून त्यांनी रशियातून पलायन करण्याची सिद्धता चालू केली आहे.
सौजन्य ग्लोबल न्यूज
पुढील वर्षी मार्च मासामध्ये रशियात राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक होणार आहे. असे सांगितले जात आहे की, राष्ट्रपती पुतिन यांनी विदेशाच्या रशियाविरुद्ध धोरणांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठीच ‘एल्.जी.बी.टी.क्यू.’ चळवळीवर बंदी घातली; कारण रशिया ही चळवळ, म्हणजे पाश्चात्त्य देशांचा प्रचार असल्याचे मानतो, तर पुतिन पारंपरिक मूल्यांचे समर्थक आहेत. पुतिन यांनी एका भाषणात म्हटले होते की, पाश्चात्त्य देशांमध्ये समलैंगिकतांचे संचलन आदींचे स्वागत केले जाते; मात्र असे प्रकार अन्य देशांवर थोपवले जाऊ नयेत.
रशियाने ३ वर्षांपूर्वीच राज्यघटनेत पालट करून ‘देशात पुरुष आणि महिला यांचाच विवाह मान्य करण्यात येईल. समलैंगिक संबांधांना मान्यता दिली जाणार नाही’, असे निश्चित केले आहे.