बलात्काराच्या प्रकरणी कोलकाता उच्च न्यायालयाने मुलींना दिलेल्या सल्ल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली नाराजी !

  • राज्यघटनेने किशोरवयीन मुला-मुलींना दिलेल्या अधिकारांचे हनन ! – सर्वोच्च न्यायालय

  • ‘किशोरवयीन मुलींनी लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवावे’, असे कोलकाता उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते निरीक्षण !

कोलकाता (बंगाल) – कोलकाता उच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर महिन्यात बलात्काराच्या एका प्रकरणात केलेल्या टिप्पणीविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘किशोरवयीन मुलींनी लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवावे. दोन मिनिटांच्या आनंदावर अधिक लक्ष देऊ नये, तसेच मुलांनीही मुलींच्या प्रतिष्ठेचा सन्मान ठेवायला हवा’, अशी टिप्पणी कोलकाता उच्च न्यायालयाने एका बलात्कार प्रकरणात दिली होती. उच्च न्यायालयाचे हे विधान आपत्तीजनक असून यामुळे राज्यघटनेच्या कलम २१ चे उल्लंघन होत आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.

१. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर नोंद घेतली असून पीडित मुलगी आणि बंगाल सरकार यांनाही नोटीस पाठवली आहे. या नोटिशीला ४ जानेवारीपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

२. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की, अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने वैयक्तिक टिप्पणी करण्यापासून स्वतःला रोखले पाहिजे. अशा विधानामुळे राज्यघटनेने किशोरवयीन मुला-मुलींना दिलेल्या अधिकारांचे हनन होत आहे. या प्रकरणात आरोपीला मुक्त करण्याचे कोणतेही उचित कारण समोर येत नाही.

संपादकीय भूमिका 

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने यासह तरुण पिढीत नैतिक मूल्यांचे संवर्धन होण्यासाठीही समाजाचे दिशादर्शन करावे, असे जनतेला वाटते !