जम्मू-काश्मीरमधील ‘कलम ३७०’ रहित करण्याच्या केंद्रशासनाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब !

(‘कलम ३७०’ म्हणजे जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम)

केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० आणि ३५ (अ) रहित केल्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. यासंदर्भात घटनापिठाचे निकालपत्र नुकतेच प्रसिद्ध झाले. याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाचे (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी यांनी केलेले विश्लेषण पाहूया.

१. तत्कालीन काँग्रेस सरकारकडून जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा

भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी ‘ऑल जम्मू अँड काश्मीर मुस्लिम कॉन्फरन्स’चे शेख अब्दुल्ला आणि मुसलमान यांचे लांगूलचालन करण्यासाठी वर्ष १९४९ मध्ये जम्मू-काश्मीर राज्याला ‘विशेष राज्याचा दर्जा’ दिला होता. या निर्णयाला केंद्रीय मंत्रीमंडळात मंत्री असलेले श्यामाप्रसाद मुखर्जी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांनी तीव्र विरोध केला. त्यासाठी श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी त्यांच्या केंद्रीय मंत्रीपदाचे त्यागपत्र दिले. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा दिल्यानंतर तत्कालीन काँग्रेस सरकारने काश्मीरमध्ये सहस्रो कोटी रुपयांची खैरात वाटली आणि जिहादी, तसेच विघटनवादी यांना करदात्यांच्या पैशांवर पोसले.

२. जम्मू-काश्मीरमध्ये लक्षावधी हिंदूंच्या नरसंहाराकडे तत्कालीन काँग्रेस सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष

१९.१.१९९० या दिवशी मशिदीच्या भोंग्यावरून हिंदूंना ‘काश्मीर सोडा, मुसलमान बना अन्यथा मरायला सिद्ध व्हा’, अशा प्रकारची चेतावणी देण्यात आली. याचसमवेत हिंदूंच्या घराबाहेर भित्तीपत्रके चिकटवण्यात आली. त्यानंतर जिहादी आतंकवाद्यांनी शेकडो हिंदु महिलांवर बलात्कार केले आणि हिंदूंचा नरसंहार केला. तसेच साडेचार लाख हिंदूंना पलायन करण्यास भाग पाडले. तेव्हापासून ३३ वर्षे काश्मिरी हिंदू त्यांच्या जन्मभूमीत परत जाऊ शकले नाहीत. काश्मिरी हिंदूंकडे केशर आणि सफरचंद यांच्या बागा होत्या, त्याचा त्यांचा व्यवसाय होता. एका क्षणात होत्याचे नव्हते झाले. या हिंदूंना पलायन केल्यावर हिवाळ्यात कडाक्याच्या थंडीत आणि उन्हाळ्यात उष्णतेत निर्वासितांच्या छावण्यांमध्ये अनेक वर्षे रहावे लागले. त्यात अनेक जण मृत्यूमुखी पडले. मानवतेचा थरकाप उडवणार्‍या घटना घडल्यावरही कुणावरही कारवाई झाली नाही. याविषयी संपूर्ण भारतात शांतता होती.

शेख अब्दुल्ला आणि ‘पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पक्षा’चे मुफ्ती सईद यांचे कुटुंब, तसेच पाकधार्जिण्या लोकांनी काश्मीरमध्ये अनेक वर्षे सत्ता उपभोगली. एवढेच नाही, तर देशविरोधी कटकारस्थाने रचली. या काळात केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरच्या विकासासाठी सहस्रो कोटी रुपये दिले. ते तेथील सत्ताधार्‍यांनी हडप केले. कालांतराने काश्मिरी हिंदूंनी ‘पनून कश्मीर’ आणि ‘काश्मिरी पंडित संघर्ष समिती’ या संघटनांची स्थापना केली. त्या माध्यमातून त्यांनी न्याय मिळवण्यासाठी संघर्ष केला, तसेच त्यांचा आवाज देश-विदेशात उठवला. अनेक दशके आतंकवाद्यांनी भारतीय सैन्याला लक्ष्य केले. आतंकवाद्यांना साहाय्य करण्यासाठी तेथील धर्मांधांनी सैन्यावर दगडफेक केली.

३. भाजपच्या मोदी शासनाकडून ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ रहित

प्रारंभीपासूनच ‘संघ परिवार आणि भारतीय जनता पक्ष यांनी कलम ३७० आणि ‘३५ अ’ रहित करू’, असे सांगितले. यासाठी त्यांनी मोठे आंदोलन उभे केले होते. वर्ष २०१४ मध्ये देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे शासन आल्यानंतर हे दोन्ही कलम रहित करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न चालू झाले. शेवटी ५ ऑगस्ट २०१९ या दिवशी संसदेने कलम ३७० आणि ‘३५ अ’ ही जम्मू-काश्मीरमधून हटवली. त्यानंतरही आतंकवाद्यांनी काश्मिरी हिंदूंना काश्मीरमध्ये येण्यापासून थांबवले. काश्मीरमध्ये रोजगारासाठी आलेल्या हिंदूंना वेचून वेचून ठार मारण्यात आले.

४. केंद्रशासनाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब 

कलम ३७० हटवल्यानंतर धर्मांधांसह पुरोगाम्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका प्रविष्ट केल्या. या सर्व याचिकांची ५ ज्येष्ठ न्यायमूर्तींसमोर सुनावणी झाली आणि ११ डिसेंबर २०२३ या दिवशी ही दोन्ही कलमे रहित करण्याच्या निर्णयावर सर्वाेच्च न्यायालयाने  शिक्कामोर्तब केले. या प्रकरणात एकूण ३ निकाल देण्यात आले आहेत. त्यांतील एक निकाल स्वत: सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत शर्मा यांनी दिला आहे. न्यायमूर्ती एस्.के. कौल यांनी स्वतंत्र निकाल दिला आहे, तर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी दोन्ही निकालांशी सहमती दर्शवली आहे. ५ सदस्यीय खंडपिठातील दुसरे न्यायमूर्ती कौल यांनी काश्मीरमधील स्थिती सुधारण्यासाठी ‘जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांना गेल्या अनेक दशकांपासून झालेल्या जखमा भरून निघणे सलोख्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याने त्यासाठी ‘सत्य आणि सलोखा समिती’ची (ट्रूथ अँड रिकन्सलेशन कमिशन) स्थापना करण्यात यावी’, अशी शिफारस केली.

५. काश्मिरी हिंदूंच्या नरसंहारावर ‘ट्रूथ अँड रिकन्सलेशन कमिशन’ नेमण्याची सर्वाेच्च न्यायालयाची सूचना

सध्या न्यायमूर्ती एस्. के. कौल यांनी दिलेल्या १२१ पानी निकालपत्राची चर्चा होत आहे. आपल्या निकालपत्रात न्यायमूर्ती कौल म्हणतात की, ‘काश्मीरमधील हिंसाचार त्यांनी जवळून बघितला असून त्याचे ते साक्षीदार आहेत. ते म्हणतात, ‘‘स्टेट्स स्पॉन्सर्ड टेररिझम’ (राज्य पुरस्कृत आतंकवाद) आणि ‘नॉन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिझम’ (अन्य देशांकडून करण्यात येत असलेला आतंकवाद) भयावह होता.’’ ते पुढे म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकारने एक ‘सत्य आणि सलोखा समिती’ची (ट्रूथ अँड रिकन्सलेशन कमिशन) स्थापना करावी. लोकांची स्मृती जागृत आहे, तोपर्यंत काश्मिरी हिंदूंवर झालेल्या अत्याचारांच्या घटना प्रसारमाध्यमे, भारतीय जनता आणि आंतरराष्ट्रीय समुदाय यांच्यापर्यंत या आयोगाला पोचवता येईल.’’ त्यांच्या म्हणण्यानुसार दक्षिण आफ्रिकेत वर्णद्वेषातून नरसंहार झाला होता. त्यानंतर तेथे अशा प्रकारचा आयोग नेमण्यात आला होता. त्या आयोगासमोर छायाचित्रकासह पीडितांनी उघडपणे त्यांचे अत्याचार कथन केले. त्यानंतर हे अत्याचार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोचवण्यात आले.

न्यायमूर्ती कौल यांनी त्यांच्या निकालपत्राचा प्रारंभ ‘वुई द पीपल ऑफ जम्मू अँड काश्मीर आर् ॲट द हर्ट ऑफ द डिबेटी’ (आम्ही जम्मू-काश्मीरचे लोक दुखावलेले आहोत.) या वाक्याने केला. न्यायमूर्ती कौल त्यांच्या निकालपत्रात म्हणतात, ‘‘काश्मीरमध्ये सैन्याला पाचारण करावे लागले. वर्ष १९९० पासून आजपर्यंत काश्मीरमध्ये सामाजिक स्थैर्य आणि बंधुता दिसली नाही. उलट हिंदूंच्या हत्या, हिंदु महिलांवर बलात्कार, भारतीय सैन्यावर दगडफेक, मोठ्या प्रमाणावर सैनिकांच्या हत्या करण्यात आल्या, तसेच त्यांच्या गाड्या पेटवून देण्यात आल्या. हिंदुद्वेषी तत्कालीन काँग्रेस सरकार सैन्याला धर्मांधांशी सद्भावना दिवस, सद्भावना मास आणि सद्भावना कृती दाखवायला लावायचे. याचा अर्थ सैनिकांनी त्यांच्यावरील आक्रमणाला प्रतिकार करायचा नाही, असे त्यांना सांगण्यात येत होते.’’

न्यायमूर्ती कौल म्हणतात, ‘‘जगासमोर सत्य येऊ द्या. आजपर्यंत जगाला सांगण्यात आलेले ‘कथानक (नॅरेटिव्ह)’ वेगळे होते आणि वास्तव वेगळे आहे, हे जगासमोर आले पाहिजे. कायदे बनवण्याचे काम कायदेमंडळाचे आहे; परंतु विशेष परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयही मार्गदर्शक तत्वे सूचित करत असते आणि पुढे तशा प्रकारचा कायदा सरकार सिद्ध करते. ‘विशाखा विरुद्ध राजस्थान सरकार’ या खटल्याच्या सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रानंतर केंद्र सरकारने आस्थापनेत काम करणार्‍या महिलांवरील अत्याचारांच्या विरोधात ‘सेक्शुअल हॅरेसमेंट ऑफ वूमन ॲट वर्कप्लेस (प्रिव्हेंशन प्रोहॅबिशन अँड रिड्रेसल) ॲक्ट ऑफ २०१३’ (महिलांची कामाच्या ठिकाणावर होणारी लैंगिक छळवणूक (प्रतिबंध, मनाई आणि इलाज) अधिनियम २०१३) हा कायदा केला.

६. काश्मिरी हिंदूंच्या नरसंहाराचे सत्य जगासमोर येणे आवश्यक !

माननीय न्यायमूर्ती संजय कौल यांनी आयोग नेमण्याविषयी ज्या सूचना केल्या आहेत, त्या केंद्र सरकार निश्चितच पाळेल. केरळमधील ‘मोपल्यांचे बंड’ यामध्येही हिंदूंचा नरसंहार करण्यात आला. त्या वेळी मोहनदास गांधी म्हणाले होते, ‘ही दंगल गरीब विरुद्ध श्रीमंत आर्थिक विषमतेतून झाली आहे.’ त्याप्रमाणे जम्मू-काश्मीरमध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारने त्यांना अपेक्षित निवाडा यावा, या हेतूने आयोग नेमले. कर्मधर्म संयोगाने एखादा वस्तूनिष्ठ अहवाल सामोर आला, तर तो अहवाल सरकारकडून स्वीकारला गेला नाही; पण आता हिंदुत्वनिष्ठ सरकार या सर्व गोष्टींना फाटा देईल आणि हिंदूंच्या नरसंहाराचे सत्य जगासमोर येईल. हे सत्य जगापुढे यावे, असे प्रत्येक भारतीय नागरिकाला वाटते.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१४.१२.२०२३)