समाजात एकोपा, शांतता, बंधुता आणि सौहार्द टिकवून ठेवणे, हा जसा हिंदूंचा अंगभूत स्वभाव आहे, तसा सार्वभौमत्व धोक्यात आणणे, सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयांना विरोध करणे, कायद्याला वाकुल्या दाखवणे आणि देश तोडणे, हा जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावादी मानसिकता बाळगणार्या नेत्यांचा अंगभूत स्वभाव आहे. आताही ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ पक्षाचे सर्वेसर्वा फारूख अब्दुल्ला यांनी ‘कलम ३७०’ विषयी केलेल्या विधानावरून हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या कलम ३७० रहित करण्याच्या निर्णयावर मोहोर उमटवल्यानंतर अब्दुल्ला म्हणाले की, यांना (सरकारला) कलम ३७० हटवायला ७० वर्षे लागली. ते परत आणता येईल. कदाचित् त्यासाठी आम्हाला २०० वर्षे लागतील. यावरून ‘अब्दुल्ला यांना सर्वाेच्च न्यायालयाचा निर्णय मान्य नाही’, हे सिद्ध होते. यासह त्यांनी हे कलम पुन्हा आणण्याची त्यांची राष्ट्रघातकी मनीषा तर बोलून दाखवलीच; पण त्यासाठी २०० वर्षे लढा देण्याची सिद्धताही केली आहे. एरव्ही सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर कुणी टीका केली, तर ती करणार्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या आरोपाखाली कारवाई केली जाते; परंतु गेल्या ७ हून अधिक दशकांपासून अब्दुल्लाच नव्हे, तर जम्मू-काश्मीरमधील संपूर्ण विभाजनवादी टोळीच पदोपदी न्यायालयाचा अशा प्रकारे अवमान करत आली आहे; परंतु त्यांच्यावर आजतागायत कुठलीही कारवाई झाली नाही. ‘जम्मू-काश्मीरला स्वायत्तता देणारे जसे कलम ३७० होते, तशा प्रकारचे कुठले कलम अशा जनताद्रोह्यांवर कारवाई न होण्यासाठी अघोषितपणे लागू आहे का ?’, असा प्रश्न पडतो.
देशात उघडपणे नकाशाचे विकृतीकरण, पाकच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी, पाकचे झेंडे फडकावणे आदी देशद्रोही कृत्ये होऊनही संबंधितांवर कुठलीही ठोस कारवाई होतांना दिसत नाही. देशात उघडपणे असे करू धजावत असतील आणि त्यांना कायद्याने काहीही होत नसेल, तर हे कसले कायदे ? सरकारने देशहितासाठी ते पालटले पाहिजेत. एरव्ही लोकशाही धोक्यात आल्याची ओरड करून आकाश-पाताळ एक करणारेही अशा वेळी बिळात लपून बसतात. अब्दुल्ला यांनी ‘कलम ३७० परत आणता येईल’, हे केलेले विधान ‘द्वेषयुक्त भाषण’ अर्थात् ‘हेट स्पीच’चा प्रकार नाही का ? हा देशाप्रती द्वेषच नव्हे का ? त्यामुळे त्यांच्यावर ‘हेट स्पीच’ अंतर्गत कारवाई झाली पाहिजे, जशी निष्पाप हिंदुत्वनिष्ठांच्या विरोधात केली जाते. हे असेच चालू राहिले, तर देशात अराजक निर्माण व्हायला वेळ लागणार नाही. खरे तर अशी फुटीरतावादी मानसिकता बाळगणारेच देशाचे सार्वभौमत्व धोक्यात आणत आहेत. त्यामुळे त्यांची कायमस्वरूपी जागा ही कारागृहात असली पाहिजे. ‘अब्दुल्ला यांनी २०० वर्षांची स्वप्ने बघावीत; परंतु कलम ३७० तर सोडूनच द्या, पाकव्याप्त काश्मीरही लवकरच भारताकडे येणार आहे, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे’, असे सरकारने त्यांना ठणकावून सांगण्याची वेळ आली आहे !
सर्वाेच्च न्यायालयाचा निर्णय न मानणार्या कायदाद्रोह्यांवर सरकारने कठोर कारवाई करणे आवश्यक ! |