जम्मू-काश्मीरमधील ‘कलम ३७०’ रहित करण्याचा सर्वाेच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य !

‘केंद्र सरकारने कलम ३७० रहित करणे आणि जम्मू-काश्मीरपासून वेगळे करून लडाखला केंद्रशासित प्रदेश करणे, हे दोन्ही निर्णय वैध असून योग्य आहेत’, असा निवाडा सर्वाेच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे.

१. जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रहित केल्याने आतंकवादाचे प्रमाण न्यून 

‘जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० काढले, तर कायमचे देशापासून वेगळे होईल, तसेच तेथे अनर्थ माजेल’, असा एक भ्रामक समज पसरवला गेला होता. यात देशातील विविध राजकीय पक्ष, काही तथाकथित तज्ञ, चीन आणि पाकिस्तान यांचा सहभाग होता. वास्तविक कलम ३७० काढल्याने जम्मू-काश्मीर भारतापासून वेगळे झाले नाही आणि हिंसाचारही वाढला नाही. याउलट तेथील आतंकवादाचे प्रमाण अत्यंत न्यून झाले असून जम्मू-काश्मीर मोठ्या प्रमाणात प्रगतीपथावर आहे. जम्मू-काश्मीरला विशेष अधिकार होते. कलम ३७० काढल्याने ते दूर झाले. भारतात कुणालाही विशेष अधिकार दिले जाऊ शकत नाहीत. भारतात अन्य राज्यातील लोकांना जे अधिकार आहेत, तेच अधिकार जम्मू-काश्मीरमधील जनतेलाही असावेत. त्याहून अधिक अधिकार त्यांना असू शकत नाहीत.

२. कलम ३७० रहित केल्यामुळे जम्मू-काश्मीरची प्रगतीकडे वाटचाल

जम्मू-काश्मीरला वेगळे ठेवल्याने तेथे प्रगती होत नव्हती. तेथे अनेक वर्षे विविध केंद्र सरकारांनी प्रचंड पैसा ओतला; परंतु सामान्य माणसापर्यंत प्रगती पोचू शकली नव्हती. ८५ टक्के पैसा हा भ्रष्टाचारात गडप होत होता. तो पैसा राज्यातील केवळ ४०० ते ४५० कुटुंबांकडे, म्हणजे तेथील राजकारणी, नोकरशहा, हुरियत कॉन्फरन्सचे लोक यांच्या खिशात जायचा. हे आता थांबलेले आहे आणि जम्मू-काश्मीरची प्रचंड प्रगती चालू आहे. जम्मू-काश्मीरचा ‘जीडीपी’ हा देशात सर्वाधिक आहे. तेथे मोठ्या प्रमाणात रस्ते, रेल्वेलाईन, विमानतळे बांधण्यात आलेली आहेत. वर्ष २०२३ मध्ये २ कोटींहून अधिक भारतियांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये पर्यटक म्हणून भेट दिली. आपल्याला नवीन वर्ष साजरे करण्यासाठी तेथे जायचे असेल, तर जागाच शिल्लक राहिली नाही, एवढी गर्दी तेथे झालेली आहे. मी नुकताच जम्मू-काश्मीरचा दौरा करून परतलो आहे. तेथील प्रगती मी स्वत: पाहिली आहे. तेथे पर्यटन पुष्कळ वाढलेले आहे आणि बाजारपेठा फुललेल्या आहेत. त्यामुळे सर्व पैसा लोकांपर्यंत पोचत आहे. जम्मू-काश्मीरकडून ये-जा करणारी वाहतूक पुणे-मुंबई जलदमार्गाप्रमाणे दिसून येते. पुण्ो-मुंबईप्रमाणे जम्मू काश्मीरच्या शहरांमध्येही वाहतूक कोंडी होते. तेथे जागतिक दर्जाची आस्थापने दळणवळणाच्या सोयी करत आहेत. या वर्षाच्या शेवटी चिनाब नदीवरील रेल्वे पूल पूर्ण होईल आणि जानेवारीपासून देहली ते श्रीनगरपर्यंत केवळ १२ घंट्यांत पोचता येईल. यावरून जम्मू-काश्मीरच्या प्रगतीची कल्पना आपल्याला करता येते.

३. जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे राज्य !

जम्मू-काश्मीरमध्ये केवळ लोकसभा, राज्यसभा आणि विधानसभा यांच्यात नाही, तर विविध स्तरांवर निवडणुका होत आहेत. तेथे पंचायत राजनुसार लोकांनी निवडून दिलेले सरपंच राज्य करतात. ‘डिस्ट्रिक्ट डेव्हलपमेंट काऊन्सिल’च्या निवडणुकीमध्ये अडीच सहस्रांहून अधिक लोकप्रतिनिधी निवडण्यात आलेले आहेत. लडाखला जम्मू-काश्मीरपासून वेगळे केले आहे. हेही सर्वाेच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. लडाख आणि जम्मू-काश्मीर यांचा विशेष संबंध नव्हता. तसेच केंद्रशासित प्रदेश बनल्यापासून लडाखमध्ये प्रचंड क्रांती होत आहे. पूर्वी लडाखमध्ये जायला २० हून अधिक दिवस लागायचे. आता तेथे केवळ ९ घंट्यांत जाता येते. झोजिला बोगदा झाला, तर ६ घंट्यांत श्रीनगरपासून कारगीलला जाऊ जाता येते. त्यानंतर ६ घंट्यांत लेहमध्ये जाता येईल.

सर्वाेच्च न्यायालयाने म्हटले की, जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘ट्रूथ आणि रिकन्सलेशन कमिशन’ स्थापन करण्यात यावी. त्या माध्यमातून आतंकवादामुळे ज्यांच्यावर अत्याचार झाले असतील, त्यांचे अन्वेषण करून गुन्हेगारांना शिक्षा दिली जावी.’ या समितीच्या माध्यमातून निश्चितपणे कारवाई केली जावी; पण याचा वापर सैन्याच्या विरोधात केला जाऊ नये, एवढे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. सध्या सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय अत्यंत चांगला आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये येत्या काळात अधिक चांगली प्रगती होईल. यात कुणाच्याही मनात शंका नाही.’

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे.