बीजिंग (चीन) – केंद्र सरकारने वर्ष २०१९ मध्ये काश्मीरसाठीचे कलम ३७० हटवल्यानंतर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात दिलेले आव्हानही न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आले. यावर पाकिस्तानने थयथयाट केल्यानंतर आता चीनकडूनही प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या माओ निंग यांनी म्हटले की, या निर्णयाचा चीनवर कोणताही परिणाम होणार नाही. भारत-चीन सीमेवरील पश्चिम भाग (लडाख) नेहमीच चीनचा भाग राहिलेला आहे.
१. माओ निंग यांनी पुढे म्हटले की, आम्ही कधीही भारताच्या एकतर्फी आणि बेकायदेशीरित्या स्थापन करण्यात आलेल्या केंद्रशासित लडाखला मान्यता दिलेली नाही. भारताचे सर्वोच्च न्यायालयही ‘काश्मीरचा पश्चिम भाग (लडाख) चीनचा आहे’, ही वस्तूस्थिती पालटू शकत नाही.
२. २ दिवसांपूर्वी माओ निंग यांनी काश्मीरच्या प्रश्नावर म्हटले होते की, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात अनेक वर्षांपासून हा वाद चालू आहे. तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील प्रस्तावानुसार शांततापूर्ण मार्गाने सोडवणे आवश्यक आहे. दोन्ही देशांनी चर्चा करून हा प्रश्न सोडवला पाहिजे जेणेकरून या क्षेत्रात शांतता आणि स्थिरता कायम राखली जाईल.
३. भारताने ५ ऑगस्ट २०१९ मध्ये कलम ३७० हटवले होते आणि जम्मू-काश्मीर अन् लडाख अस २ केंद्रशासित प्रदेश बनवले होते, तेव्हाही चीनने यास विरोध केला होता.
संपादकीय भूमिका
|