नवी देहली – देशातील न्यायालयांमध्ये ५ कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत, अशी माहिती केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
कायदामंत्र्यांनी दिलेली माहिती
१. १ डिसेंबरपर्यंत देशभरातील न्यायालयांमध्ये ५ कोटी ८ लाख ८५ सहस्र ८५६ प्रकरणे सुनावणीसाठी शेष आहेत. त्यांपैकी २५ उच्च न्यायालयांमध्ये ६१ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत.
२. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात ८० सहस्र खटले प्रलंबित आहेत. १ जुलै या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ६९ सहस्र ७६६ होती, जी १ डिसेंबरला ८० सहस्रांहून अधिक आहे. ३ वर्षांपूर्वी प्रलंबित प्रकरणांची संख्या १० सहस्रांनी वाढण्यासाठी मार्च २०२० ते जुलै २०२३ इतका कालावधी लागला होता.
३. भारतीय न्यायव्यवस्थेतील एकूण संमत न्यायाधिशांची संख्या २६ सहस्र ५६८ आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची संख्या ३४ आहे. त्याच वेळी उच्च न्यायालयांमधील न्यायमूर्तींची संख्या १ सहस्र ११४ आहे. जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये न्यायाधिशांची संमत संख्या २५ सहस्र ४२० आहे.
४. वर्ष २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने १५ जूनपर्यंत ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे १ लाख ८० सहस्र खटल्यांची सुनावणी केली. यामध्ये एकूण १ लाख ८२ सहस्रांहून अधिक खटले निकाली काढण्यात आले.
संपादकीय भूमिकाप्रलंबित खटल्यांच्या संख्येत प्रतिदिन वाढच होत आहे. खटले संपवण्यासाठी शासनकर्ते, न्यायप्रणाली आणि जनता यांनी सामूहिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे ! |