पुरातत्व विभागाने अक्षम्य दुर्लक्ष केल्यामुळे राज्यातील प्राचीन स्मारकांची दुरवस्था झाली आहे. भरती प्रक्रियेनंतरही यामध्ये सुधारणा होण्यासाठी राज्यशासनाने दक्ष रहाणे आवश्यक आहे !
वराज्‍याची साक्ष देणार्‍या आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पदस्‍पर्शाने पावन झालेल्‍या रोहिडेश्‍वराच्‍या (रोहिडा) प्रवेशद्वाराजवळील तटबंदी बुरुज नुकत्‍याच झालेल्‍या मुसळधार पावसामुळे ढासळला आहे. त्‍याची डागडुजी, दुरुस्‍ती करणे आवश्यक आहे.
गडदुर्गांच्या संदर्भात निष्क्रीय रहाणार्‍या पुरातत्व विभागातील संबंधितांवर सरकारने कठोर कारवाई करावी !
कोंढणपूर फाट्याजवळ भ्रमणभाषला ‘नेटवर्क’ची समस्या आहे. तरीही ‘ऑनलाईन पेमेंट’ सुविधा उपलब्ध करण्यास काही अडचण नाही. पुढील १० दिवसांमध्ये याविषयी कार्यवाही करू.
राज्यातील गड-दुर्ग यांवरील अतिक्रमण हटवण्याच्या संदर्भातील सरकारच्या भूमिकेविषयी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीने राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची विशेष मुलाखत घेऊन याविषयीचे धोरण जाणून घेतले.
आता ‘विशाळगड मुक्ती आंदोलना’च्या माध्यमातून छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या विशाळगडावरील इस्लामी अतिक्रमणावर घाव घालण्याची हीच वेळ आहे, असे प्रतिपादन माजी आमदार श्री. नितीन शिंदे यांनी केले.
गड–दुर्ग ही पर्यटन स्थळे नव्हेत, तर क्षात्रवीरांची तीर्थस्थळे आहेत, हे लक्षात घ्या. गडांचे पावित्र्य राखण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांना चेतावणी द्यावी लागते , हे प्रशासनाला लज्जास्पद !
समितीच्या वतीने श्री. ठाकरे यांना ‘हलाल जिहाद’ हा ग्रंथ भेट देण्यात आला. ‘हलाल अर्थव्यवस्थेविषयी आम्ही प्रबोधन करण्याचा प्रयत्न करत आहोत’, असे त्यांनी सांगितले.
या निधीतून गड-दुर्ग पर्यटन आणि तीर्थस्थळे, सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय स्मारक,शिवसृष्टी, वढु बुद्रुक येथील स्मारका, अष्टविनायक, श्री क्षेत्र जेजुरी यांचा विकास होणार असून वनपर्यटनाला चालना देण्यासाठी बिबटे सफारी चालू करणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने सांगितले आहे.
गड-दुर्गांच्या संवर्धनाची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे; मात्र त्यांचा इतिहास भावी पिढीपुढे आणण्यासाठी पुरातत्व विभाग आणि सरकार यांनी एकत्रित प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. गड-दुर्गांचे संवर्धन हा केवळ राजकीय लाभापुरता विषय मर्यादित न ठेवता त्याविषयी आत्मियतेने काम करणे आवश्यक आहे.