#Exclusive: गड-दुर्ग यांवरील अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई पावसाळ्यानंतर चालू करणार ! – सुधीर मुनगंटीवार, सांस्कृतिक कार्यमंत्री

सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची दैनिक ‘सनातन प्रभात’साठी विशेष मुलाखत ! गड-दुर्ग संवर्धनासाठी पुढील मासात महाराष्ट्र शासन आणणार ‘महावारसा संवर्धन’ योजना !

मुंबई, १७ जुलै (वार्ता.) – राज्यातील प्रत्येक गड-दुर्ग यांवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी सरकारने ठोस भूमिका घेतली आहे. सामान्य प्रशासनाच्या शासन आदेशानुसार पावसाळ्यात अतिक्रमणे हटवता येत नाहीत. राज्यातील उर्वरित गड-दुर्ग यांवरील अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई पावसाळ्यानंतर चालू केली जाईल, असे आश्वासन सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले. राज्यातील गड-दुर्ग यांवरील अतिक्रमण हटवण्याच्या संदर्भातील सरकारच्या भूमिकेविषयी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीने राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची विशेष मुलाखत घेऊन याविषयीचे धोरण जाणून घेतले.

या वेळी सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले,

१. राज्यातील ७५ संरक्षित स्मारकांच्या ठिकाणी स्वच्छतागृहे नव्हती. पर्यटकांसाठी आवश्यक सुविधेसाठी आम्ही ‘सुलक्ष इंटरनॅशनल’ या संस्थेशी करार केला आहे. या ७५ स्मारकांच्या ठिकाणी स्वच्छतागृहांच्या निर्मितीसाठी संस्थेला ३५ कोटी रुपये निधी देण्यात आला आहे.

२. राज्यातील संरक्षित स्मारकांच्या ठिकाणी सुरक्षारक्षक नाहीत. ४७५ हून अधिक ठिकाणी सुरक्षारक्षकांची आवश्यकता आहे. यासाठी शासन ‘महावारसा’ योजना आणणार आहे.

३. गड-दुर्ग हे छत्रपती शिवरायांच्या वीरतेचे प्रतीक आहेत. त्यांच्या पराक्रमाची साक्ष हे गड-दुर्ग देतात. यापूर्वी गड-दुर्गांच्या संवर्धनासाठी निधी उपलब्ध होत नव्हता. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना गड-दुर्गांच्या संवर्धनासाठी ४५० कोटी रुपये देण्याविषयी आम्ही शासनादेश काढला. गडांवरील अतिक्रमण लक्षात येण्यासाठी गड-दुर्ग यांचे नकाशे सिद्ध केले जात आहेत.

४. काही लोकांकडून अफझलखानाच्या कबरीचे उदात्तीकरण चालू होते. वर्ष १९५३ पासून या  कबरीच्या भोवती अतिक्रमण करण्यात आले होते. हे हटवण्याची मागणी शिवभक्त करत होते. वर्ष २००८ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे सरकार असतांना हे अतिक्रमण अनुकूल करण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला होता.

५. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे दुर्दैव अन् शिवबाचा आमच्यावरील आशीर्वाद यांमुळे याविषयीची आवश्यक कागदपत्रे ५ वर्षांमध्ये सादर झाली नाहीत, हे आमच्या लक्षात आले. त्यानंतर २ सहस्र पोलिसांची व्यवस्था करून हे अतिक्रमण आम्ही हटवले.

६. यापूर्वी पुरातत्व किंवा राज्य संरक्षण स्मारकांना निधी उपलब्ध होत नव्हता. सद्यस्थितीला प्राचीन स्मारकांच्या डागडुजीसाठी ५ सहस्र कोटी रुपये लागणार आहेत. यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पामध्ये यासाठी केवळ २२ कोटी रुपये मिळत होते. त्यामुळे काम करता येत नव्हते. आमच्या सरकारने मात्र यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर विशाळगडावरील अतिक्रमण हटवले जाईल !

‘राज्यातील अन्य गडांवरील अतिक्रमण कधीपर्यंत हटवण्यात येणार ?’ याविषयी बोलतांना सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, प्रत्येक गडावरील अतिक्रमण हटवण्याविषयी सरकारने ठोस भूमिका घेतली आहे. विशाळगडावरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी १ कोटी १७ लक्ष रुपये निधी देण्यात आला आहे; परंतु त्याठिकाणी अतिक्रमण करणारे उच्च न्यायालयात गेले आहेत. न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. त्यामुळे हे अतिक्रमण हटवण्याचे काम थांबले आहे. सरकारच्या वतीने जिल्हाधिकारी न्यायालयात बाजू मांडत आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर विशाळगडावरील अतिक्रमण हटवले जाईल.

गड-दुर्ग यांवर मद्य पिणार्‍यांच्या विरोधात कायदा कडक करणार !

‘सद्यस्थितीत गड-दुर्ग यांच्या ठिकाणी मद्य पिणार्‍यांना केवळ मद्य पिण्याच्या कायद्यातील प्रावधानानुसार अल्प शिक्षेचे प्रावधान आहे. गड-दुर्ग आपल्याला राष्ट्रभक्तीचे विचार देतात. छत्रपती शिवरायांच्या पवित्र स्मृती जागवणार्‍या या पवित्र ठिकाणी मद्यप्राशन करणार्‍यांना कठोर शासन व्हायला हवे. यासाठी कायद्यामध्ये आम्ही कठोर प्रावधान करणार आहोत’, असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

उद्योजक आणि संस्था यांद्वारे होणार गड-दुर्ग यांचे संवर्धन !  ‘गड-दुर्ग यांसह प्राचीन स्मारकांचा वारसा टिकवण्यासाठी मोठे उद्योग आणि संस्था यांनी आर्थिक साहाय्य करावे. यातून गड-दुर्ग यांचे संवर्धन आणि डागडुजी केली जाईल. यामुळे जुने गड-दुर्ग आणि त्यांवरील मंदिरे पुढच्या पिढीसाठी ऐतिहासिक ठेवा म्हणून जतन करता येतील. पुढील मासातील मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ‘गड-दुर्ग’ यांच्या संवर्धनासाठी ‘महावारसा योजने’चा प्रस्ताव आणला जाईल. या योजनेतून ५-५ वर्षांसाठी मोठे उद्योजक आणि संस्था यांना गड-दुर्गांच्या संवर्धनाचे दायित्व देण्यात येईल’, असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.