केरळ उच्च न्यायालयाचा आदेश
थिरूवनंतपूरम् (केरळ) – केरळ उच्च न्यायालयाने त्रावणकोर देवस्वम् बोर्डाला शबरीमला मंदिरात येणार्या भाविकांवर ‘पोट्टुकुथल’ विधीसाठी शुल्क आकारून त्यांचे शोषण करणार्या अवैध संस्थांवर निर्णायक कारवाई करण्याचा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, भगवान अयप्पाची पूजा करण्यासाठी शबरीमला यात्रेला जाणार्या यात्रेकरूंचे शोषण केले जाऊ शकत नाही. कोणत्याही भक्ताचे किंवा यात्रेकरूचे शोषण कोणत्याही व्यक्तीकडून होऊ शकत नाही.
Kerala High Court: Take action against those illegally charging fees for the ‘Pottukuthal’ ritual at Sabarimala Temple!
The Hindu community expects action against those charging such fees, as temples in Kerala are under the control of the #Communist government, leading to the… pic.twitter.com/F0LnpHQwVf
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) October 9, 2024
१. त्रावणकोर देवस्वम् बोर्डाने जारी केलेल्या निविदा सूचनेपासून वाद चालू झाला. यात काही मान्यताप्राप्त खासगी संस्थांना भाविकांसाठी प्रमुख आधार शिबिर असलेल्या एरुमेली येथे विधी करण्यासाठी यात्रेकरूंकडून प्रति व्यक्ती १० रुपये आकारण्याची अनुमती देण्यात आली होती.
२. या अधिसूचनेला मोठा विरोध झाला. या अधिसूचनेमुळे भक्तांच्या घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन होत आहे, असे सांगत बोर्डाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आली. ‘ही निविदा भक्तांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करते. येथे देणग्या ऐच्छिक होत्या; परंतु शुल्क अनिवार्य करणे अयोग्य आहे’, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
३. यानंतर देवस्वम् बोर्डाने निविदा मागे घेतली आणि यापुढे पोट्टुकुथल विनामूल्य करण्यास दिले जाईल, असे घोषित केले. भविष्यात असे कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही आणि यात्रेकरूंकडून कुणीही शुल्क आकारल्यास त्याच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही बोर्डाने स्पष्ट केले.
‘पोट्टुकुथल’ विधी काय आहे ?स्वामी अय्यप्पा यांच्या दर्शनासाठी जाणारे भाविक प्रथम एरुमेली नदीमध्ये स्नान करतात. पवित्र स्नान केल्यानंतर भाविकांच्या शरिरावर कुंकुम, चंदन किंवा विभूती लावली जाते. त्याला ‘पोट्टुकुथल’ विधी म्हणतात. |
संपादकीय भूमिकाकेरळमध्ये साम्यवादी सरकारच्या नियंत्रणात मंदिरे असल्यामुळेच भाविकांची अशा प्रकारे शुल्क आकारून पिळवणूक केली जाते. न्यायालयाने असे शुल्क आकारणार्या संबंधितांवर कारवाई करावी, अशीच हिंदूंची अपेक्षा आहे ! |