विनाअनुदानित शिक्षण संस्था २५ टक्के आरक्षणात प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून शुल्क वसूल करतात. त्यातून पालक आणि शाळा व्यवस्थापन यांच्यामध्ये वाद होतांना दिसून येत आहेत.
असा ठराव संमत करून द्रमुक सरकारने एकप्रकारे धर्मांतराला प्रोत्साहन दिले आहे. यामुळे ख्रिस्ती धर्मप्रचारक दलितांचे मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर करतील. द्रमुक सरकार खाली खेचण्यासाठी आता तेथील हिंदूंनीच प्रयत्न करणे आवश्यक !
उच्च शिक्षणाची संधी देतांना विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक क्षमतेचा विचार न केल्यास तो गुणवंतांवर मात्र अन्याय ठरेल !
यापूर्वी राज्यशासनाने शासकीय आणि निमशासकीय संस्थांमध्ये अनाथ मुलांसाठी खुल्या प्रवर्गातून १ टक्का आरक्षण घोषित करण्यात आले होते. वर्ष २०१८ मध्ये घेतलेल्या या निर्णयामध्ये राज्यशासनाने पालट केला आहे. यापुढे अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गाऐवजी अपंग व्यक्तींप्रमाणे एकूण जागांच्या १ टक्का आरक्षण …
राज्यघटनेनुसार धर्माच्या आधारे कुणालाही आरक्षण देता येत नसतांना काँग्रेस घटनाविरोधी कृत्य करून हे आरक्षण देणार, असाच याचा अर्थ आहे ! अशा घटनाविरोधी पक्षाला जनता कधीतरी सत्तेवर बसवील का?
जर अन्य राज्यांत असे आरक्षण देण्यात येत असेल, तर तेही रहित होणे आवश्यक !
यापूर्वी केंद्रशासनाने आसाम रायफल्स आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दल यांमध्येही अग्नीविरांसाठी आरक्षण घोषित केले आहे.
उत्तरप्रदेशातील ग्रेटर नोएडा येथील गौतम बुद्ध विद्यापिठात आयोजित केलेल्या एका परिसंवादात ही मागणी करण्यात आली.
अनुसूचित जातींमधील ज्या लोकांनी ख्रिस्ती आणि इस्लाम धर्म स्वीकारला आहे, अशा लोकांना आरक्षणाचे लाभ मिळावेत कि नाही? या विषयावर
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ‘विश्व संवाद केंद्र’ या विभागाचे २ दिवसांचे चिंतन शिबीर आयोजित करण्यात आले आहे.
लाच दिल्याविना लोकांची कामे होत नाहीत. १ मास ३ दिवसांनी आर्थिक वर्ष संपणार आहे. तरीही जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीचे वितरण केलेले नाही. सरकार तिथे लक्ष देण्यास अल्प पडले आहे- अजित पवार