मुंबई, ६ एप्रिल (वार्ता.) – यापूर्वी राज्यशासनाने शासकीय आणि निमशासकीय संस्थांमध्ये अनाथ मुलांसाठी खुल्या प्रवर्गातून १ टक्का आरक्षण घोषित करण्यात आले होते. वर्ष २०१८ मध्ये घेतलेल्या या निर्णयामध्ये राज्यशासनाने पालट केला आहे. यापुढे अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गाऐवजी अपंग व्यक्तींप्रमाणे एकूण जागांच्या १ टक्का आरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे.
हे आरक्षण शिक्षण आणि नोकरी यांसाठी असणार आहे. वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी आई-वडील यांचे छत्र हरपले आहे आणि शासकीय नोंदणीकृत संस्थांमध्ये ज्यांचे पालनपोषण करण्यात येत आहे, अशा मुलांना ‘अनाथ’ समजण्याचे शासनाचे धोरण आहे. यासाठी मुलाची जात किंवा नातेवाईक यांच्या संदर्भाची आवश्यकता नाही. ६ एप्रिल या दिवशी राज्य सरकारने हा सुधारित शासन आदेश काढला आहे.