आर्.टी.ई. अंतर्गत विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क सरकारने त्वरित भरावे ! – पालक संघटना

पुणे – ‘शिक्षण हक्क कायद्या’तील (आर्.टी.ई.) नियमाप्रमाणे सरकारने २५ टक्के आरक्षण अंतर्गत प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची शाळांना प्रतिपूर्ती करावी. त्यातून आरक्षणाचा लाभ घेणारे पालक आणि शाळा यांच्यातील वाद अल्प होतील, अशी मागणी ‘अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभा’ आणि ‘२५ टक्के आरक्षण पालक संघ’ यांनी केली आहे. शुल्क प्रतिपूर्ती संदर्भात महाराष्ट्र राज्य शिक्षण खाते आणि विनाअनुदानित शिक्षण संस्था यात काही वाद आहेत. यात नेमके कोण खरे बोलते ते कळत नाही; परंतु त्याचा परिणाम म्हणून विनाअनुदानित शिक्षण संस्था २५ टक्के आरक्षणात प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून शुल्क वसूल करतात. त्यातून पालक आणि शाळा व्यवस्थापन यांच्यामध्ये वाद होतांना दिसून येत आहेत.

आर्.टी.ई. अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमागे सरकार १७ सहस्र ६७० रुपये रक्कम देते; मात्र संस्थाचालकांची वर्ष २०१७ पासूनची रक्कम अजून देणे बाकी आहे. १ सहस्र ८०० कोटी एवढे सरकारने शाळांचे देणे आहे. सरकारकडून प्रतिवर्ष प्रवेश पूर्ण करून घेतले जातात; मात्र पैसे देण्याविषयी दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे शाळेचा व्यय भागवण्यासाठी संस्थाचालक मेटाकुटीला येत आहेत.