ख्रिस्ती धर्म स्वीकारलेल्या दलितांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा ! – तमिळनाडू विधानसभेत ठराव संमत

तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन विधानसभेत बोलताना

चेन्नई – ख्रिस्ती धर्म स्वीकारलेल्या दलितांनाही अनुसूचित जातीला देण्यात येणार्‍या आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी तमिळनाडू विधानसभेत ठराव संमत करण्यात आला. या ठरावात तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी केंद्रातील मोदी सरकारला ख्रिस्ती धर्म स्वीकारलेल्या आदि द्रविडांना आरक्षण देण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याची विनंती केली. धर्म पालटल्याने द्रविड वगैरेंचा विशेषाधिकार संपत नाही, असे या ठरावात म्हटले आहे. वर्ष २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात म्हटले होते की, जेव्हा एखादी व्यक्ती हिंदु धर्माचा त्याग करून ख्रिस्ती बनते, तेव्हा हिदु धर्मामुळे मिळणार्‍या सामाजिक आणि आर्थिक सवलती संपुष्टात येतात.

मुख्यमंत्री स्टॅलिन म्हणाले की,

१. संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश १९५० नुसार केवळ हिंदूंनाच अनुसूचित जाती म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकते. तथापि, १९५६ मध्ये शिखांचा समावेश करण्यासाठी आणि १९९० मध्ये बौद्धांचा समावेश करण्यासाठी त्यात सुधारणा करण्यात आली.

२. ख्रिस्ती धर्म स्वीकारलेल्या आदि द्रविडांनाही लाभ मिळण्यासाठी अशीच घटनादुरुस्ती अपेक्षित आहे. (धर्मांतराला प्रोत्साहन देणे हा राज्यघटनेनुसार अपराध आहे. त्यामुळे अशी मागणी करणार्‍यांच्या विरोधात धर्मांतराला प्रोत्साहन दिल्याच्या कारणाखाली खटला दाखल करणेच योग्य ठरेल ! – संपादक)

३. धर्मांतर करणारे हे अनुसूचित जातीचे असून त्यांना अनुसूचित जातीचा दर्जा देणे योग्य ठरेल. यामुळे त्यांना शिक्षण, रोजगार इत्यादींमध्ये सामाजिक न्यायाचा लाभ घेण्यास साहाय्य होईल. दुसर्‍या धर्मात धर्मांतर केले. त्यामुळे त्यांचे हक्क नाकारता येणार नाहीत.

संपादकीय भूमिका

असा ठराव संमत करून द्रमुक सरकारने एकप्रकारे धर्मांतराला प्रोत्साहन दिले आहे. यामुळे ख्रिस्ती धर्मप्रचारक दलितांचे मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर करतील. हिंदु धर्माच्या मुळावर उठलेले द्रमुक सरकार खाली खेचण्यासाठी आता तेथील हिंदूंनीच प्रयत्न करणे आवश्यक !