बोगस क्रीडा प्रमाणपत्राद्वारे राज्यातील १७ शासकीय विभागांत ९२ जणांची ‘घुसखोरी !’
स्वतःचीही फसवणूक रोखू न शकणारे पोलीस आणि प्रशासन जनतेची होणारी फसवणूक कशी रोखणार ? असे अकार्यक्षम पोलीस-प्रशासन काय कामाचे ?
मुक्ताईनगर (जळगाव) येथील गौण खनिज उत्खनानात ४०० कोटी रुपयांचा घोटाळ्याचा आरोप
एकनाथ खडसे यांनी भाजपच्या नेत्यांचे घोटाळे बाहेर काढण्याची सार्वजनिकरित्या वाच्यता केली होती मात्र मुरुम उत्खननाच्या प्रकरणात एकनाथ खडसे हेच अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची भरती प्रक्रिया कालबद्ध पद्धतीने राबवणार !- दीपक केसरकर, प्रभारी समाजकल्याण मंत्री
अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत भरती झालेल्या आणि त्यानंतर जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या उमेदवारांना अधिसंख्य पदावर कायम ठेवले आहे.
झारखंड सरकारकडून आरक्षणामध्ये ७७ टक्क्यांपर्यंत वाढ !
झारखंडच्या झारखंड मुक्ती मोर्चा सरकारने अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मासगवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सरकारी नोकर्‍यांमधील आरक्षण ६० टक्क्यांवरून ७७ टक्क्यांपर्यंत वाढवून विशेष सत्रात पद अन् सेवा रिक्त जागा कायदा, २००१ मधील आरक्षणात सुधारणा केली आहे.
धर्मांतरित ख्रिस्ती आणि मुसलमान यांना आरक्षणासारखे लाभ देता येत नाहीत !
केंद्रशासनाचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिपादन
केंद्र सरकारचे अभिनंदनीय धोरण !
आर्थिक आरक्षणाचा शिक्का !
आर्थिक आरक्षण वैध ठरवतांना न्यायमूर्तीनी ‘कोणतेही आरक्षण अमर्यादित काळासाठी असू नये. त्याचा आढावा घेतला जावा, जे पुढारलेले आहेत, त्यांना वगळण्यात यावे, स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे झाल्याने आरक्षणाचा पुन्हा नव्याने विचार केला पाहिजे’, अशा सूचना केल्यात. याचा विचार शासनकर्त्यांकडून केला जाईल, अशी अपेक्षा करूया !
(म्हणे) ‘आर्थिक आरक्षणाचा निर्णय मनुस्मृति आणण्याचा प्रयत्न !’ – प्रकाश आंबेडकर, वंचित आघाडी
आर्थिक आरक्षण आणि ‘मनुस्मृति’ यांचा काही संबंध नसतांना ओढूनताणून त्याचा उल्लेख करून आंबेडकर यांच्यासारखेच जातीयवाद पसरवतात !
(म्हणे) ‘आर्थिक आरक्षणाचा निर्णय मनुस्मृति आणण्याचा प्रयत्न !’ – प्रकाश आंबेडकर, वंचित बहुजन आघाडी
आर्थिक आरक्षण आणि ‘मनुस्मृति’ यांचा काही संबंध नसतांना ओढूनताणून त्याचा उल्लेख करून आंबेडकर यांच्यासारखेच जातीयवाद पसरवतात !
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीचे १० टक्के आरक्षण कायम रहाणार !
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाचा निर्णय
धर्मांतरित अनुसूचित जातींना मिळणारे आरक्षण थांबवा ! – मिलिंद परांडे, राष्ट्रीय महामंत्री, विहिंप
संविधान सभेतही जेव्हा अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाची मागणी करण्यात आली, तेव्हा डॉ. आंबेडकर यांनी धर्मांतरित अनुसूचित जातींची आरक्षणाची मागणी फेटाळून लावत अनुचित ठरवले होते.