परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे तेजस्वी विचार
‘स्वार्थासाठी राजकीय पक्ष पालटणारे सहस्रो असतात; पण स्वार्थत्यागी सांप्रदायिकांच्या मनाला संप्रदाय पालटण्याचा विचार एकदाही शिवत नाही !’ – (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले
‘स्वार्थासाठी राजकीय पक्ष पालटणारे सहस्रो असतात; पण स्वार्थत्यागी सांप्रदायिकांच्या मनाला संप्रदाय पालटण्याचा विचार एकदाही शिवत नाही !’ – (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले
‘स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत भारतात राज्य करणार्या एकाही राजकीय पक्षाने जनतेला साधना शिकवून सात्त्विक न केल्याने भारतात प्रतिदिन अनेक तर्हेचे सहस्रो गुन्हे होत आहेत !’ – (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले
नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत अचानकपणे संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मंत्रीमंडळाची ही शिफारस राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांच्याकडे पाठवण्यात आली.
कांजूरमार्ग येथील मेट्रोच्या जमिनीसाठी केंद्र आणि राज्य शासन वाद करत राहिले, तर हा वाद सोडवणार कोण ? केंद्र आणि राज्य एकत्र येऊन हा वाद सोडवता येईल.
बंगालमध्ये लोकशाहीचे तीनतेरा वाजवण्यात आले आहेत, हेच या धमकीतून उघड होते. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची दयनीय स्थिती पहाता येथील सरकार विसर्जित करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली पाहिजे !
यादव कुटुंब रामभक्त असते, तर अखिलेश यादव यांचे वडील मुलायमसिंह यादव यांनी मुख्यमंत्रीपदावर असतांना कारसेवकांना गोळ्या घालून त्यांचे मृतदेह दगड बांधून शरयू नदीत बुडवण्याचा आदेश दिला नसता !
गेल्या ७० वर्षांच्या कार्यकाळात काँग्रेसने देशाची अवस्था एखाद्या धर्मशाळेप्रमाणे केली. देवभूमी आणि ऋषिभूमी असलेल्या भारतावर मोगलांप्रमाणे राज्य करून दैन्यावस्था करणार्या काँग्रेस पक्षाची स्थितीही केविलवाणी होणे, ही नियतीने तिला दिलेली शिक्षाच नसेल कशावरून ?
काँग्रेसमधील अंतर्गत कलह आता हळूहळू बाहेर येत आहे. जो पक्ष स्वतःचे कार्यकते आणि नेते यांना दिशादर्शन देऊ शकला नाही, तो पक्ष जनतेला दिशादर्शन काय देणार ?
भाजपच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रमुख विजय चौथाईवाले यांनी नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांची भेट घेतली. या भेटीत सध्याची राजकीय परिस्थितीती आणि दोन्ही देशांतील संबंध यांवर चर्चा झाल्याचे सांगितले जात आहे.
जिल्हा शल्यचिकित्सकपदी नियुक्ती झाल्यानंतर केवळ दोन मासांतच डॉ. श्रीमंत चव्हाण यांचे तडकाफडकी स्थानांतर करण्यात आले होते. याच्या विरोधात स्थानिक सामाजिक संस्था, तसेच काही राजकीय पक्ष यांनी आवाज उठवत हे स्थानांतर रहित करण्याची मागणी केली होती.