भारतातील ख्रिस्‍ती अथवा मुसलमान यांच्‍या विरोधात खुट्ट जरी झाले, तरी संयुक्‍त राष्‍ट्रे ‘हे समुदाय संकटात सापडले आहेत’, असे सांगून भारतातील हिंदूंना वेठीस धरतात. आता मात्र बांगलादेशातील परिस्‍थितीवर भाष्‍य करतांना ‘हिंदु’ शब्‍दाचा उल्लेख करण्‍याची तसदीही त्‍याने घेतलेली नाही. अशा दुतोंडी संयुक्‍त राष्‍ट्रांचा भारत सरकार निषेधतरी करणार का ?
जे युरोपातील एका नेत्याला वाटते, ते भारतातील हिंदुत्वनिष्ठ नेत्यांना अथवा राजकीय पक्षांना का वाटत नाही ? कि वाटते, पण बोलण्याचे धाडस करत नाहीत ?
अशा घटनांविषयी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, राष्‍ट्रवादी काँग्रेस आदी मुसलमानप्रेमी पक्ष काही बोलत नाहीत !
भाजपला जातीयवादी, मनुवादी विचारांचा पक्ष ठरवून काँग्रेस राजकीय अपकीर्त करत आहे; मात्र काँग्रेसच जातीनिहाय जनणनेची मागणी करून फूट पाडण्याचे काम करत आहे. यापुढे भाजपच्या कोणत्याही नेत्याची अवहेलना सहन करणार नाही, अशी चेतावणी भाजपच्या पदाधिकार्‍यांनी येथे दिली.
खुर्शीद आधी धर्मांध मुसलमान आहेत आणि नंतर काँग्रेसवाले. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या तोंडून देशविरोधी विधान न निघाल्‍यासच आश्‍चर्य आहे. भारताला अशाच लोकांनी बुडवण्‍याचा आतापर्यंत प्रयत्न केला आहे. बांगलादेशासारखी स्‍थिती भारतात येऊ द्यायची नसेल, तर अशांना देशद्रोहाच्‍या गुन्‍ह्याखाली कारागृहात डांबले पाहिजे !
मानसिक आजारी असणारे दुसरे काही न करता एकतर हिंदूंच्‍या मंदिरांवर आक्रमणे करतात किंवा पाकिस्‍तानचे समर्थन करतात !
वक्‍फ बोर्डाचा कायदा ‘माझे ते माझे आणि तुझे तेही माझे’ असा आहे आणि त्‍याला मुसलमान संघटना पाठिंबा देत आहेत. अशा संघटनांवर बंदी घालून त्‍यांच्‍या नेत्यांना कारागृहात डांबण्‍याची आता वेळ आली आहे !
५०० वर्षांनंतर अयोध्‍येत प्रभु श्रीरामाचे भव्‍य मंदिर उभे राहिल्‍यानंतर देशभरात श्रीराममय वातावरण असतांना कर्नाटकात मात्र ‘रामनगर’ या जिल्‍ह्याचे नाव ‘बेंगळुरू दक्षिण’ असे करण्‍याचा जो निर्णय काँग्रेस सरकारने घेतला आहे, त्‍याचा हिंदु जनजागृती समितीने तीव्र शब्‍दांत निषेध व्‍यक्‍त केला आहे.
यशश्री शिंदे (वय २१ वर्षे) या तरुणीची दाऊद शेख याने अत्‍यंत विकृत आणि निर्घृणपणे हत्‍या केल्‍याच्‍या पार्श्‍वभूमीवर २८ जुलै या दिवशी येथील गांधी चौकात शेकडो हिंदूंनी आंदोलन केले. या आंदोलनाचे रूपांतर मोर्च्‍यामध्‍ये होऊन पोलीस ठाण्‍यावर मोर्चा नेण्‍यात आला.
राष्ट्रपुरुषांचा एकेरी उल्लेख करणार्‍यांवर कठोर कारवाई करणारा कायदा आता सरकारनेच करावा, अशी समस्त राष्ट्रप्रेमींची मागणी आहे !