भाजपचे माजी नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांची उर्दू भवनाचा प्रस्ताव रहित करण्याची महापालिकेकडे मागणी
(ऊर्दू भवन म्हणजे उर्दू भाषा आणि साहित्य यांच्या उत्कर्षासाठी उभारण्यात येणार्या वास्तू)
मुंबई – मुंबई महापालिका क्षेत्रातील भायखळा मतदारसंघातील आग्रीपाडा विभागामध्ये उर्दू भाषिक अध्ययन केंद्र (उर्दू भवन) उभारण्यात येत आहे. बेघरांसाठी राखीव असलेल्या भूखंडावर आरक्षण पालटून उर्दू भवनाचे बांधकाम चालू आहे. भाजपचे माजी नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी महापालिकेला उर्दू भवनाचा प्रस्ताव रहित करण्याची मागणी केली आहे. त्याविषयीचे पत्र त्यांनी २८ नोव्हेंबर या दिवशी मुंबई महापालिकेला पाठवले आहे.
🛑Construction of Urdu Bhavan begins in Byculla
🚩Former BJP corporator Bhalchandra Shirsat demands cancellation of the Urdu Bhavan project from the Municipal Corporation
👉Why construct #Urdu Bhavan when #Marathi has just been granted ‘Classical’ status, yet no efforts are… pic.twitter.com/tbrmXo1LMc
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) November 29, 2024
१. या भूखंडाची मालकी ‘औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थे’ला (आयटीआयला) ३० वर्षे मक्ता कराराने देण्यात आली होती; मात्र या भूखंडावर ‘बेघरांसाठी निवारा’ असे आरक्षण ‘मुंबई विकास नियंत्रण’ नियमावली १९९१ च्या आराखड्यात असल्यामुळे ‘आयटीआय’च्या बांधकामास महाराष्ट्र शासनाद्वारे अनुमती मिळाली नाही. कोरोना महामारीच्या कालावधीत सर्व प्रशासकीय कामे वर्ष २०२० ते २०२२ पर्यंत ठप्प झाली होती.
२. यानंतर ‘आयटीआय’ला दिलेला मक्ता परस्पर कुठल्याही कायदेशीर प्रक्रियेची कार्यवाही न करता, नोटीस न देता, तसेच महापालिका आयुक्त आणि प्रशासन यांचे म्हणणे लक्षात न घेता रहित करण्यात आला. या भूखंडावर साहाय्यक आयुक्त ‘ई’ विभाग यांच्या संमतीने उर्दू भवन बांधण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले. या प्रस्तावाला महापालिकेच्या सभागृहाची कुठलीही संमती नाही.
३. भायखळा येथे महापालिकेच्या १२ उर्दू शाळा आहेत. इतरत्रही महापालिकेच्या विविध शाळांमध्ये उर्दू विभाग आहेत. तेथे उर्दू विद्यार्थ्यांची पटसंख्या अल्प होत असल्याने शाळेतील रिकाम्या उपलब्ध वर्गखोल्या उर्दू भाषिक अध्ययन केंद्रासाठी देणे महापालिकेला सहज शक्य आहे; मात्र तसे झालेले नाही.
४. हे सर्व पहाता या भूखंडावर उभारण्यात येणार्या उर्दू भवनाचा प्रस्ताव रहित करावा. तसेच तेथे संपूर्ण ‘आयटीआय’ उभारण्यास नियमांची पूर्तता करून संमती द्यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
संपादकीय भूमिकामराठीला नुकताच ‘अभिजात’ (समृद्ध) भाषेचा दर्जा मिळाला असतांनाही त्यासाठी प्रयत्न न करता, तसेच उर्दू विद्यार्थ्यांची संख्या घटत असतांनाही उर्दू भवनाचे बांधकाम कशासाठी ? |