वर्ष २०२० आणि २०२१ चे ‘लोक हिंद गौरव’ पुरस्कार घोषित

२७ फेब्रुवारी या दिवशी शहापूर येथील कुमार गार्डन सभागृह येथे सकाळी १० वाजता विविध मान्यवरांच्या उपस्थितीत पुरस्कार वितरण सोहळा होणार असून दोन्ही वर्षांचे पुरस्कार एकत्र देण्यात येणार आहेत.

कपडे कि विचार ?

काही जणांना नवनवीन कपडे खरेदीची पुष्कळ हौस असते. त्या कपड्यांतून कालांतराने ‘कपड्यांचे दुकान’ चालू करता येईल, अशी स्थिती होतेे. ही गंमत नाही, तर वस्तूस्थिती आहे.

आपण खरोखर शिवप्रेमी आहात का ?

महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातील मनामनांत १९ फेब्रुवारी या दिवशी छत्रपती शिवरायांविषयीची पवित्र भावना जागृत झाली; परंतु या भावनांचा महापूर तात्पुरताच रहात असेल, तर यात पालट होणे अपेक्षित आहे. छत्रपतींच्या विचारांना आपल्या आचार-विचारांमध्ये कितपत स्थान आहे ? हे शिवरायांना मानणार्‍या प्रत्येकाने स्वत:मध्ये शोधायला हवे.

गुन्हेगारीचा वाढता आलेख !

गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा करणे, गुन्हेगारांवर कारवाईचे प्रयत्न तत्परतेने करणे आवश्यक आहेच; पण त्याही पुढे जाऊन गुन्हेगारी समूळ नष्ट होण्यासाठी, त्यांना चांगला माणूस बनवण्यासाठी धर्मशिक्षण देऊन नीतीमान करणे आवश्यक आहे !

राजकारणाला गुन्हेगारीचे ग्रहण !

अलीकडील काळात राजकारणातील गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत चालल्याचे दिसून येते. निवडून आलेल्या अनेक लोकप्रतिनिधींवर गंभीर गुन्हे नोंद असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. यामुळे राजकारणातील गुन्हेगारीची चर्चा पुन्हा ऐरणीवर आली आहे.

आतंकवादाचा बीमोड कधी ?

भारतातील आतंकवाद नष्ट करायचा असेल, तर त्यासाठी त्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांप्रमाणे निःस्वार्थी आणि प्रखर राष्ट्रभक्त असणारे शासनकर्ते आवश्यक आहेत, हेच खरे !

दिशाहीन झालेली राष्ट्राची पिढी !

प्रचलित शिक्षणव्यवस्थेत विद्यार्थी मानसिक रुग्ण बनत चालला आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांचे मन व्यापक होईल, असे शिक्षण त्यांना देणे आवश्यक आहे. आपल्यासमोर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे उदाहरण आहे. त्यांनी श्री भवानीमातेची उपासना करून हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली.

स्वार्थांधतेची परिसीमा !

एखाद्या संकटात संपूर्ण जगच होरपळून निघत असेल, तेव्हा अशा संकटकाळातही काही भ्रष्ट प्रशासकीय यंत्रणा आर्थिक लाभासाठी खालच्या पातळीला जातात, अशा वेळी सामान्य माणसाचे मन अस्वस्थ होते.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी ?

गेल्या काही वर्षांपासून देशात जो तो उठतो आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याची आरोळी ठोकतो. अशी आवई उठवणार्‍यांवर सरकारने वेळीच कारवाई करायला हवी. अन्यथा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रपोगंडा देशहितासाठी बाधक ठरू शकतो !

सीमावादाचा चिघळलेला प्रश्‍न !

जेव्हा एखादा प्रश्‍न सुटत नाही, तेव्हा पालक या नात्याने त्याचे दायित्व केंद्र सरकारकडेच येते. त्यामुळे केंद्र सरकारने याविषयी नरो वा कुंजरोवा अशी भूमिका न घेता पुढाकार घेऊन येथील मराठीजनांना दिलासा द्यावा, इतकीच सामान्य मराठीजनांची अपेक्षा आहे.