सीमावादाचा चिघळलेला प्रश्‍न !

कानडी संघटनांनी बेळगाव महापालिकेसमोर जाणीवपूर्वक पिवळा ध्वज लावणे, कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी मुंबई हा कर्नाटकचाच भाग आहे, असे सांगणे, शिवसेनेचे आंदोलन यांसह घडत असलेल्या अनेक घडामोडींमुळे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्‍न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. देशासमोर असलेल्या कोरोना महामारी, चीन-पाकच्या कुरापती यांसह अनेक प्रश्‍नांना भारतीय म्हणून सामोरे जाण्याऐवजी देशातील दोन राज्यांत भाषेच्या प्रश्‍नावरून, गावे कोणत्या राज्यात असावीत, यावरून झालेला संघर्ष टोकाला जातो आणि ६० वर्षांत त्यावर कोणतेही शासनकर्ते समाधानकारक तोडगा काढू शकत नाहीत, हे त्यांचे ठळक अपयश नव्हे का ?

जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असतांना भाषावार प्रांतरचना झाली आणि बेळगाव मराठी बहुभाषिक असूनही जाणीवपूर्वक त्याला कर्नाटकात ठेवण्यात आले. अनेक वर्षे कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्ये अन् केंद्र येथे एकाच पक्षाचे सरकार असतांना सीमाप्रश्‍न सोडवण्यात कोणत्याही शासनकर्त्यांनी स्वारस्य दाखवले नाही. उलट या प्रश्‍नाचे राजकीय भांडवल कसे होईल ? हेच पाहिले. सध्या सीमाप्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयात असून त्यावर निर्णय झाला, तरी तो कर्नाटक मान्य करील का ? हेही सांगू शकत नाही. महाराष्ट्रात सहभागी होण्यासाठी सीमा भागातील ८६४ गावांतील मराठी भाषिक अनेक काळ लोकशाही मार्गाने आंदोलन करत आहेत; मात्र ही मागणी सातत्याने कशी चिरडता येईल, हेच नेहमी कर्नाटक सरकार पहाते आणि तेथील काही कन्नड संघटना वाद भडकावण्याचा प्रयत्न करतात. काही कन्नड संघटनांनी ३० जानेवारी या दिवशी गुलबर्गा-सोलापूर या एस्.टी. बसवर चढून कन्नड पोस्टर लावले, गाडीवर काळी शाई ओतून बसवर लाल-पिवळा झेंडा फडकावला आणि आरडाओरडा केला.

यानंतर कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री गोविंद कार्जोळ यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज हे मूळचे कर्नाटकातील !, असे बेताल वक्तव्य केले. जेव्हा एखादा प्रश्‍न सुटत नाही, तेव्हा पालक या नात्याने त्याचे दायित्व केंद्र सरकारकडेच येते. त्यामुळे केंद्र सरकारने याविषयी नरो वा कुंजरोवा अशी भूमिका न घेता पुढाकार घेऊन येथील मराठीजनांना दिलासा द्यावा, इतकीच सामान्य मराठीजनांची अपेक्षा आहे.

– श्री. अजय केळकर, कोल्हापूर.