अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी ?

देशात चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावरून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा मलीन करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न चालू आहे. बॉलीवूड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा यांनी पॉपगायक रिहाना आणि तथाकथित पर्यावरणवादी ग्रेटा यांचे समर्थन करत शेतकर्‍यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. सोनाक्षी सिन्हा यांनी इन्स्टाग्रामवर शेतकर्‍यांना पाठिंबा देणार्‍यांचा कृषी कायद्याचा अभ्यास नसला, तरी त्यांनी फ्री इंटरनेट बंद करणे, सत्तेचा दुरुपयोग करणे आदी प्रकारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असल्याकडे लक्ष वेधले आहे, जे महत्त्वाचे आहे, अशी मखलाशी केली. वस्तूत: सोनाक्षी यांनी स्वत:च्या वक्तव्यातूनच आंदोलन समर्थकांचा कायद्याचा अभ्यास नसल्याची कबुली दिली. ज्यांना योग्य-अयोग्य काय, हेच ठाऊक नाही, त्यांची त्या विषयावरील भूमिका समर्थनीय कशी म्हणता येईल ? एवढा साधा तर्कही सोनाक्षी यांच्या लक्षात येऊ नये, हे विशेष ! राष्ट्रीय संपत्तीची कोट्यवधीने हानी करणे, सामान्य नागरिकांना वेठीस धरणे, पोलिसांवर आक्रमण करणे, हा सोनाक्षी सिन्हा यांना मानवतावाद वाटतो का ? हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य वाटते का ?

मुळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी, हाच समाजात सध्या एक प्रपोगंडा (प्रचाराचे तंत्र) रूढ झाला आहे. सरकारने कलम ३७० हटवल्यानंतर काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा बंद केली. तेथे कालांतराने इंटरनेट चालू झाल्यानंतर मुफ्ती कुटुंबियांनी सामाजिक माध्यमांवरून देशविरोधी गरळओक चालू केली. यावरून संवेदनशील प्रकरणात इंटरनेट सेवा बंद ठेवणे किती महत्त्वाचे आहे, हे लक्षात येते. आताच्या शेतकरी आंदोलनात खलिस्तानवादी घुसल्याची चर्चा आहे. अशा धोकादायक परिस्थितीत सरकारने घेतलेले निर्णय योग्यच आहेत. त्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याचा मुलामा देणारे राष्ट्रघातकीच म्हणावे लागतील ! गेल्या काही वर्षांपासून देशात जो तो उठतो आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याची आरोळी ठोकतो. सरकारकडून देशाच्या दृष्टीने घेतल्या जाणार्‍या महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये ही टूम बाधा आणणारी आहे. अशी आवई उठवणार्‍यांवर सरकारने वेळीच कारवाई करायला हवी, तरच इतरांवर वचक बसेल. अन्यथा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रपोगंडा देशहितासाठी बाधक ठरू शकतो !

– कु. प्राजक्ता धोतमल, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा.