अलीकडील काळात राजकारणातील गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत चालल्याचे दिसून येते. निवडून आलेल्या अनेक लोकप्रतिनिधींवर गंभीर गुन्हे नोंद असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. यामुळे राजकारणातील गुन्हेगारीची चर्चा पुन्हा ऐरणीवर आली आहे. गत काही वर्षांमध्ये राज्यातील राजकीय नेत्यांच्या विरोधातील गंभीर गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. सद्यःस्थितीला राज्यातील २७ मंत्र्यांच्या विरोधात गुन्हे नोंद असून त्यातील १८ मंत्र्यांच्या विरोधात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नोंद आहेत. तसेच वर्ष २०१९ ची विधानसभा निवडणूक लढवणार्‍या ४० टक्के उमेदवारांवरही गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नोंद होते, ज्यामध्ये हत्या, हत्येचा प्रयत्न, अपहरण यांसारखे गंभीर गुन्हे समाविष्ट आहेत.
विधानसभेत विजयी झालेल्या भाजपच्या १०५ आमदारांपैकी ६५ आमदारांच्या विरोधात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नोंद असून त्याविषयीचे खटले राज्यातील विविध न्यायालयांत प्रलंबित आहेत. शिवसेनेच्या ५६ आमदारांपैकी ३२ आमदारांच्या विरोधात गुन्हे नोंद आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ५४ आमदारांपैकी ३२, तर राष्ट्रीय काँग्रेसच्या ४४ आमदारांपैकी २६ आमदारांच्या विरोधात राज्यातील विविध न्यायालयांत गुन्हे नोंद आहेत. तसेच राज्यातील १२ अपक्ष आमदारांपैकी ९ आमदारांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नोंद आहेत. असाच भाग खासदारांविषयीही लक्षात आला.
कायदा काय सांगतो ? ज्येष्ठ कायदेतज्ञांच्या म्हणण्यानुसार , निवडून आलेले आमदार आणि खासदार यांच्यावर गुन्हे नोंद असले, तरी त्यांना घटनात्मक संरक्षण मिळालेले असते. एखादा खटला न्यायालयात प्रलंबित असला, तरी त्यावरील सुनावणी होईपर्यंत अशा आमदार आणि खासदार यांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळू शकतो; परंतु आमदार किंवा खासदारकीचा कार्यकाळ संपल्यानंतर अशा प्रकारचे गुन्हे नोंद असलेल्या व्यक्तीला कायद्याच्या कचाट्यातून बाहेर पडणे कठीण असते. ‘बळी तो कान पिळी’ या म्हणीनुसार सत्तेवर बसणारे राजकीय गुन्हेगार जनतेची पिळवणूक करून स्वत:ची पोळी भाजणार असतील, तर जनतेला वाली कोण ? ही परिस्थिती पालटण्यासाठी जनहितकारी पितृशाही म्हणजेच ‘हिंदु राष्ट्रा’ला पर्याय नाही !
– श्री. राहुल देवीदास कोल्हापुरे, सातारा
कापूस पिकाची ‘व्यथा’ ! 
‘दीदी’ नको, ‘ताई’ म्हणा ! 
प्रतिनिधित्वाची जाण (?)
पर्यटकांना कुत्रे नको, संस्कृती दाखवा !
बालपण हरवले का ?
संग्रह टाळा !