शहरी माओवाद : …म्हणून हवा ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा’ !

१२ सप्टेंबर २००४ ‘माओईस्ट कम्युनिस्ट सेंटर’ आणि ‘सीपीआय (एम्.एल.) (पिपल्स वॉर)’ या दोन संघटनांचे विलिनीकरण झाले. ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी)’चा जन्म झाला. अर्बन (शहरी) नक्षल संकल्पनेविषयी वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत; पण हा गैरसमज दूर करण्यासाठी प्रथम माओवादी साहित्याचा अभ्यास आवश्यक आहे, जेणेकरून याविषयीचे सर्व गैरसमज आणि मनातील शंका सहज दूर होतील अन् जनसुरक्षा कायद्याचे महत्त्वही अधोरेखित होईल. यात विरोधी विचारांचा आवाज दडपण्याचा हेतू नाही, तर राष्ट्रविरोधी शक्तींच्या देशविघातक कृतींपासून देशाला वाचवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे.

१. अर्बन (शहरी) नक्षल म्हणजे काय ?

‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी)’ पक्षाचे ‘स्ट्रॅटेजी अँड टॅक्टिज ऑफ इंडियन रिव्हॉल्युशन’, हे पुस्तक वेगवेगळ्या चकमकींच्या वेळी जप्त करण्यात आले. ते आजही डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध करून दिले जाते. या पुस्तकाचा भाग २ हा माओवाद्यांच्या कार्यपद्धतीवर आधरित आहे. त्यातील प्रकरण क्रमांक १३ हे माओवाद्यांची शहरी भागातील कामाची दिशा स्पष्ट करणारे आहे. यात माओवादी संघटनांनी ३ अस्त्रांना ‘जादुई अस्त्र’ संबोधले आहे. ती म्हणजे पक्ष, संयुक्त मोर्चा आणि सैन्य. यातील संयुक्त मोर्चा, म्हणजेच सोप्या भाषेत अर्बन किंवा शहरी माओवादी.

२. शहरी माओवादाची कार्यपद्धत

शहरी माओवादात प्रामुख्याने विद्यार्थी, बेरोजगार युवा, अविकसित लोक, महिला, जंगलवासी, भूमीहीन आणि गरीब शेतकरी अशा घटकांवर लक्ष केंद्रित केले जाते. यासाठी विषय निवडून कृती समिती, संप समिती, संघर्ष समिती, आंदोलने अशी आखणी केली जाते. काही आंदोलनांमध्ये शिरकाव वा घुसखोरी केली जाते. ‘आपल्या समस्या सशस्त्र क्रांतीखेरीज सुटूच शकत नाहीत’, असे धडे दिले जातात आणि त्यातून गृहयुद्धासारखी परिस्थिती निर्माण केली जाते. एवढेच नाही, तर सैन्य आणि निमलष्करी दलात त्यांची घुसखोरी करून त्यांना घातपाती कारवायांसाठी प्रवृत्त केले जाते. माओवादी चळवळीसाठी शस्त्रे, दारूगोळा, औषधे, तांत्रिक साहाय्य, दळणवळण यंत्रणा, इलेक्ट्रॉनिक साहित्य, प्रचार-प्रसार, नवीन नेतृत्वाची उभारणी आणि नवीन भरती इत्यादी कामे ही शहरी माओवादाच्या माध्यमातून केली जातात.

उदाहरणच सांगायचे, तर मिलिंद तेलतुंबडे हा यवतमाळ जिल्ह्यात वणी येथील कामगार संघटनांतील तरुण नेता होता. तो ‘वेस्टर्न कोलफिल्ड्स’मध्ये कार्यरत होता. माओवाद्यांच्या ‘कोअर कमिटी’च्या (केंद्रीय समितीच्या) सदस्यांनी त्याला बल्लारपूर परिसरात माओवादी विचारसरणीत अंतर्भूत केले. वर्ष १९९८ मध्ये तो भूमीगत झाला आणि वर्ष २००५ मध्ये कोअर कमिटीचा सदस्य झाला. त्याने विदर्भातील तरुणांना मोठ्या प्रमाणात त्याच्या जाळ्यात ओढले. सुदर्शन रामटेके हा सार्वजनिक बांधकाम विभागात काम करणार्‍या एका कर्मचार्‍याचा मुलगा. तो माओवादी चळवळीत सामील झाला. प्रारंभी त्याने केंद्रीय समितीसाठी ‘स्टेनो’ (विविध बैठकांची तपशीलवार नोंद ठेवणारी व्यक्ती) म्हणून काम केले; पण पुढे चळवळीसंबंधीचा त्याचा दृष्टीकोन स्पष्ट झाला आणि त्याने आत्मसमर्पण केले. राजुर्‍यात (जिल्हा चंद्रपूर) शिवाजी महाविद्यालय आहे. तेथे ‘देशभक्ती युवा मंच’च्या माध्यमातून राजा ठाकूर हा तरुण माओवादाशी जोडला गेला. नंतर तो गडचिरोलीत एका चकमकीत मारला गेला. संतोष शेलार (चळवळीतील नाव ‘पेंटर’), प्रशांत कांबळे (चळवळीतील नाव ‘लॅपटॉप’) अशी कितीतरी उदाहरणे आहेत. पुण्यातील झोपडपट्टी परिसरात ‘सांस्कृतिक आघाडी’च्या नावाने असेच जाळे टाकण्यात आले. तरुणांना जाळ्यात ओढायचे आणि भीमाशंकरच्या जंगलात प्रशिक्षणासाठी घेऊन जायचे ही त्यांची पद्धत !

३. कायद्याची आवश्यकता का ?

मुळात आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, भारत देश हा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सिद्ध केलेल्या राज्यघटनेच्या पायावर उभा आहे आणि माओवाद नेमकी हीच राज्यघटना नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे. बहुपक्षीय लोकशाही, निवडणुका, मतदानाचा अमूल्य अधिकार, विचारस्वातंत्र्य, प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य, न्यायव्यवस्था हे माओवाद्यांना मान्य नाही. ‘सर्व फुटीर शक्ती एकत्र आणणे आणि त्यातून देशाच्या प्रगतीला बाधा आणणे, कायम अशांतता ठेवणे’, हेच त्यांचे हेतू.

‘माओवादी फ्रंटल संघटने’ची कार्यपद्धत वैविध्यपूर्ण आणि गुंतागुंतीची आहे. जनसामान्यांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या घटनात्मक यंत्रणा आणि एकूणच लोकशाही प्रक्रिया याविरोधात ते रोष वा असंतोष निर्माण करतात. असे गुन्हे ‘बेकायदा कृत्य प्रतिबंधक कायद्या’च्या (‘यूएपीए’च्या) कक्षेत येत नाहीत. विविध न्यायालयांनीही या अनुषंगाने ‘यूएपीए’च्या मर्यादांवर बोट ठेवले आहे. त्यामुळेच ‘विशेष जनसुरक्षा कायद्या’सारख्या स्वतंत्र कायद्याची राज्याला आवश्यकता आहे. त्यातून खर्‍या अर्थाने अशा घटनांमध्ये कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती हाताळण्यास साहाय्य होईल.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याविषयी विधानसभेत निवेदन केले. ‘जनसामान्यांमध्ये राज्यघटना आणि घटनात्मक व्यवस्था यांच्या विरोधात असंतोष निर्माण करणे अन् त्यातून सशस्त्र माओवादी विचारांचा प्रसार करणे’, हा उद्देश माओवादी संघटनांचा आहे. त्यास पायबंद घालण्यासाठीच हा कायदा आहे’, असे निवेदनात स्पष्ट केलेले आहे. हा कायदा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ च्या चौकटीत बसणारा आहे. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य अमर्याद असलेच पाहिजे; पण ज्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यामुळे सार्वजनिक सुरक्षा, सुव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येईल, त्याला अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणता येणार नाही. त्यामुळे माओवाद्यांची कार्यपद्धत ही निवडणुका, न्यायालय, विधीमंडळ अशा स्तंभांना जनसामान्यांमध्ये अपकीर्त करणे आणि लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे, हीच आहे. या कायद्याची महाराष्ट्रात सर्वाधिक आवश्यकता का आहे ? ‘माओवादाचा प्रसार करणार्‍या सर्वाधिक ६४ इतक्या ‘फ्रंटल संघटना’ या महाराष्ट्रात आहेत’, असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा एक अहवाल सांगतो. महाराष्ट्रात वेगाने होणारे शहरीकरण आणि जंगलांतील कारवायांमध्ये आलेले मोठे अपयश यांमुळे माओवादाचा मोठा प्रसार आता शहरांतून होत आहे. गेल्या काही वर्षांत माओवाद्यांकडून जे साहित्य जप्त करण्यात आले, त्यातून माओवादी संघटनांच्या शहरांतील विस्ताराचे सज्जड पुरावे मिळाले आहेत. माओवाद्यांच्या राष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत केंद्रीय कार्यकारिणीतसुद्धा याविषयी निर्णय झालेले आहेत.

४. कायद्यातील संरक्षणात्मक प्रावधाने (तरतुदी)

आंध्रप्रदेश आणि तेलंगाणा या राज्यांत जंगलातील माओवाद्यांच्या कारवायांमध्ये घट झाली आहे; पण या राज्यांनी किमान १२ फ्रंटल संघटनांवर बंदी घातली आहे. वाढता शहरी माओवाद हे त्याचे कारण. छत्तीसगडमधील कारवाई लक्षात घेतल्यास किमान ४८ संघटनांवर अशी बंदी आहे. प्रामुख्याने सांस्कृतिक आघाडी, विद्यार्थी आघाडी, नागरिक हक्क समिती, वकील संघटना, अशा नावाने संघटना काढून माओवादाच्या प्रसाराला हातभार लावला जातो. काही कारवाई झाली की, ‘सामाजिक आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवर कारवाई झाली’, असा अपप्रचार केला जातो; पण वस्तूतः ते बंदी असलेल्या ‘सीपीआय माओवादी संघटने’चे सदस्य असतात. त्यांचे प्रमुख लक्ष्य ‘प्रदीर्घ युद्ध जिंकणे आणि वर्ष २०४७ मध्ये लाल किल्ल्यावर ‘सीपीआय माओवादी’चा झेंडा फडकावणे’, हा आहे.

केवळ न् केवळ अशाच संघटनांसाठी हा कायदा आहे. कायदा-सुव्यवस्था हाताळतांना जी प्रावधाने अन्य कायद्यांमध्ये नाहीत, अशा प्रावधानांचा हा कायदा आहे. त्यावर आक्षेप घेणार्‍यांनी हा कायदा आधी समजून घ्यावा. त्यातील पुढील काही गोष्टी लक्षात घेता बेबंद अधिकारांचे वा राजकीय दबावाचे आरोप अतार्किक ठरतात.

अ. एखाद्या संघटनेवर बंदी घालायची असल्यास त्यासाठी सल्लागार मंडळाचे प्रावधान आहे. हे सल्लागार मंडळ न्यायालय नियुक्त करत असते. त्यामुळे सरकार या कायद्याचा दुरुपयोग करू शकत नाही.

आ. एखाद्या संघटनेवर बंदी घातल्यानंतर पुढील कारवाईसाठी किंवा गुन्हा नोंदवण्यासाठी पोलीस उपमहानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍याची अनुमती अनिवार्य आहे.

इ. आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यासाठी अपर पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकार्‍याची अनुमती आवश्यक आहे.

५. माओवादी फ्रंटल संघटनांवर कारवाई, हाच ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायद्या’चा मुख्य गाभा !

महाराष्ट्राने ४० वर्षे माओवादाशी जंगलात लढा दिला; पण शहरी भागात ५० वर्षांपासून कार्यरत माओवादी संघटनांवर कारवाई केली नाही. ही कारवाई वेळीच न केल्यास राज्याच्या सामाजिक व्यवस्थेसमोर गंभीर संकट निर्माण होऊ शकते. राज्यघटना आणि लोकशाही न मानणार्‍या माओवादी फ्रंटल संघटनांवर कारवाई हाच ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायद्या’चा मुख्य गाभा आहे.

– श्री. प्रवीण दीक्षित, निवृत्त पोलीस महासंचालक, मुंबई. (२६.३.२०२५)