‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक’ म्हणजे माओवादाची कोंडी !
जे माओवादी हातात कोणतेही शस्त्र न घेता विविध संस्था-संघटनांच्या माध्यमातून शहरी भागात गुप्त पद्धतीने माओवादी चळवळीसाठी काम करतात, त्यांना ओळखणे कठीण असते.
जे माओवादी हातात कोणतेही शस्त्र न घेता विविध संस्था-संघटनांच्या माध्यमातून शहरी भागात गुप्त पद्धतीने माओवादी चळवळीसाठी काम करतात, त्यांना ओळखणे कठीण असते.
छत्तीसगडमधील नारायणपूर-दांतेवाडा जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेल्या दक्षिण अबुजमार जंगलामध्ये ही चकमक उडाली.
शहरी नक्षलवादाशी संबंधित प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याच्या मागणीसाठी प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
गडचिरोलीच्या अतीदुर्गम भागात कामांचे लोकार्पण केल्याचे श्रेय
काँग्रेसच्या काळात ज्या नक्षलग्रस्त संघटनांची नावे केंद्र सरकारला पाठवण्यात आली त्यामध्ये डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीसह अन्य पुरोगामी संघटनांचीही नावे आहेत. ही मंडळी आजही समाजात कार्यरत आहेत !
नुकतेच महाराष्ट्राच्या विधानसभेत ‘सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम’ विधेयक सादर करण्यात आले आणि पुढे ते संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवले….
येथे २ नक्षलवाद्यांनी सी.आर्.पी.एफ्. आणि पोलीस यांच्या समोर आत्मसमर्पण केले. दोघांवर ८ लाख रुपयांचे पारितोषिक होते. कौटुंबिक दबावाखाली त्यांनी आत्मसमर्पण केल्याचे सांगण्यात येत आहे.
शहरी नक्षलवादाच्या विरोधात कडक कारवाई करता यावी, यासाठी छत्तीसगड, तेलंगाणा, आंध्रप्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात स्वतंत्र कायदा करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे.
दंतेवाडा जिल्ह्याच्या सीमेवर १२ डिसेंबरला सकाळी नक्षलवादी आणि पोलीस यांच्यामध्ये चकमक झाली. या चकमकीत दुपारपर्यंत ७ नक्षलवादी ठार झाले.
मतदारांनी ‘एक है तो सेफ है’ आणि ‘बटेंगे तो कटेंगे’ या घोषणांतील अर्थ ओळखून नकारार्थी प्रचार करणार्या विरोधी पक्षांच्या सर्व महत्त्वाकांक्षी नेत्यांना घरी बसवले.