३० मार्च या दिवशी लोकसभेत गृहमंत्री अमित शहा यांनी निवेदन केले की, भारतातील आणि विशेषतः छत्तीसगडमधील नक्षलवाद जवळजवळ संपुष्टात आणण्यात स्थानिक वनवासींच्या साहाय्याने केंद्रीय आणि राज्य पोलीस दले यशस्वी ठरली आहेत.
नक्षलवाद्यांच्या सशस्त्र तुकडीचा (‘पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी’चा) प्रमुख कमांडर सोडी केशालू उपाख्य ‘मल्ला’ याने स्वत:च्या ४० सहकार्यांसह तेलंगणा पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले आहे.
‘अर्बन नक्षल्स’ विविध आकर्षक मुखवट्यांच्या मागे जोपर्यंत कार्यरत आहेत, तोपर्यंत ते कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने हिंसा-अराजक-विध्वंस हे चक्र फिरत रहावे, यासाठी प्रयत्न करणार हे नक्की.
देशात नक्षलवादाचा प्रश्न केवळ कायदा सुव्यवस्था अथवा विकासाचा अनुशेष असा नव्हता, तर तो विचारसरणीचा संघर्ष होता, ‘नक्षलवाद हा गरिबी किंवा विकासाच्या अभावामुळे नव्हे, तर ठरवून पसरवलेल्या साम्यवादी विचारसरणीचा परिणाम होता.’
खासदार डॉ. शिंदे यांनी लोकसभेत ‘नक्षलमुक्त भारत’ या विशेष चर्चेत बोलत असताना, निर्धारित उद्दिष्टापूर्वीच भारताला नक्षलमुक्त केल्याविषयी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे कौतुक केले.
नक्षलवाद्यांनी आतापर्यंत महाराष्ट्रात ८५३ जणांना ठार केले आहे. यामध्ये २४४ पोलीस आणि ६०९ नागरिक यांचा समावेश आहे, अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
केंद्र सरकारने ३१ मार्च २०२६ पर्यंत भारताला नक्षलमुक्त करण्याची समयमर्यादा निश्चित केली असून या उद्दिष्टाच्या जवळ पोचल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.
नक्षलग्रस्त भागांतील मौल्यवान सागवान लाकडाची तस्करी करणार्या संघटित टोळ्यांना राजकीय पाठबळ मिळत आहे, असा गंभीर आरोप काँग्रेसचे विधीमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला.
आजच्या लेखाचा हा विषय नाही; परंतु या निमित्ताने गोव्यातील गेल्या २-४ दशकांतील जनआंदोलनांचा मागोवा घेतला, तेव्हा शांतताप्रिय गोव्यात आंदोलने आक्रमक का होत आहेत ? याचा शासन, विरोधक आणि जनता यांनीही अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे, असे वाटते.
जंगली नक्षलवादाप्रमाणे जे.एन्.यू. विद्यापिठातील साम्यवादी विद्यार्थ्यांच्या रूपातील शहरी नक्षलवादही संपवणे आवश्यक !