सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार श्रीरामजन्मभूमी हिंदूंना देण्यात येतांना मुसलमानांना ५ एकर भूमी देण्याचा आदेश देण्यात आला होता. त्यानुसार अयोध्येतील धन्नीपूरमध्ये ५ एकर जागा देण्यात आली. येथे सध्या मशीद बांधण्यात येत आहे.
भारतीय कायदे अनेक गोष्टींना अनुमती देत नाहीत; मात्र तरीही धर्मांधांकडून त्यांचे उल्लंघन करून कायदाद्रोही कृत्ये केली जातात. कमलेश तिवारी यांच्याविषयी हेच घडलेले आहे.
इशरत जहाँ प्रकरणासंबंधी निकालातून जिहादी आतंकवादाला पाठीशी घालणार्‍या काँग्रेसच्या भारतविरोधी पापावर ‘पुन्हा एकदा’ शिक्कामोर्तब झाले नि ‘इशरत’चा अंत झाला, असे म्हणायला आता अडचण नाही. अर्थात् यानिमित्ताने जनतेने भारतद्वेष्ट्या काँग्रेसला जाब विचारला पाहिजे.
समान नागरी कायद्याच्या माध्यमातून जनतेला तिचा धर्म, लिंग, जात या आधारांवर नव्हे, तर सर्व समान अधिकार मिळू शकणार आहेत. अल्पसंख्यांक समाजात महिलेला उपभोगाची वस्तू म्हणून पाहिले जाते. असे असतांना या महिलेच्या याचिकेतून धर्मांधतेचा अतिरेक कसा असतो, याचाच अनुभव येतो.
सर्वधर्मसमभाव, धर्मनिरपेक्षता यांचा ठेका केवळ हिंदूंनी घ्यायचा आणि अन्य धर्मियांनी हिंदूंवर आक्रमणे करायची, हेच भारतातील निधर्मीवादी आणि पुरो(अधो)गामी यांना अपेक्षित आहे का ?
समान नागरी कायदा लागू करण्याविषयी अधिवक्ता अश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेला विरोध
वाराणसी (उत्तरप्रदेश) येथील सैरया भागामध्ये होळीच्या दिवशी मुसलमान व्यक्तीवर रंग उडल्याने झालेल्या वादातून धर्मांधांकडून दगडफेक करण्यात आली. यात काही हिंदू घायाळ झाले. पोलिसांनी अजीम आणि आसिम यांना अटक केली आहे.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने मानवाधिकाराविषयी सादर केलेल्या अहवालामध्ये जम्मू-काश्मीरमधील स्थिती सामान्य होत असल्याचे म्हटले आहे. चीनमध्ये मात्र उघूर मुसलमानांवर अत्याचार होत आहेत.
विशाळगडावर रेहान बाबा दर्ग्याच्या परिसराच्या सुशोभिकरणासाठी शासनाकडून लाखो रुपये निधी उपलब्ध होत आहे,
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बांगलादेशाच्या दौर्‍याच्या वेळी आणि नंतर तेथील धर्मांधांनी मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार केला. यात १० हून अधिक जण ठार झाले. हिंदूंच्या मंदिरांवरही आक्रमणे झाली.