वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या हद्दीत मांस विक्रीची अवैध दुकाने चालू, प्रशासनाकडून दुर्लक्ष

अवैध मांस विक्रेत्यांवर कारवाई न करणार्‍या प्रशासकीय अधिकार्‍यांचे कसायांशी आर्थिक संबंध आहेत का ? याविषयी शासनाने चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी !

हासन (कर्नाटक) येथे पोलिसांच्या उपस्थितीत महिला पत्रकारावर धर्मांध कसायांचे आक्रमण

महिला पत्रकाराने घटनास्थळी जाऊन अवैध पशूवधगृह उघडण्याची मागणी केल्यावर येथे जमलेल्या धर्मांधांनी त्यांच्यावर आक्रमण केले.

ही सरकारची कार्यक्षमता आहे कि भ्रष्टाचार ?

‘डॉ. दाभोलकर यांच्यानंतर अंनिसच्या ट्रस्टचे काम आणि व्यवहार यांच्याविषयी माहिती घेण्याची प्रक्रिया दीड वर्ष करावी लागली.

देहलीतील पोलीस केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असतांना अशा प्रकारच्या घटना घडणे लज्जास्पद !

देहली येथील कैलाश विहार पंसारी भागात शिवशक्ती मंदिरामध्ये तोडफोड करण्यात आल्याची घटना घडली आहे.

आष्टा-ईश्‍वरपूर रस्त्यावरील खड्ड्यांनी पुन्हा घेतला एकाचा बळी !

नागरिकांनी वारंवार मागणी करूनही रस्त्यावरील खड्ड्यांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष घेतला एकाचा बळी ! दोषी अधिकारी यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंद झालाच पाहिजे अशी मागणी !

महानगरपालिकेने ‘बीफ’विक्रीला अनुमती दिल्यास आंदोलन छेडू ! – हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांची चेतावणी

नालासोपारा (पूर्व) येथे ‘बीफ’ विक्रीसाठी अनुमती मिळावी, यासाठी राबिया अहमद रझा खान या महिलेने वसई-विरार शहर महानगरपालिकेकडे अर्ज केला आहे. राज्यात गोवंश हत्या बंदी असतांना महानगरपालिकेने ‘बीफ’ विक्रीसाठी अनुमती दिल्यास ‘मोठे आंदोलन छेडू’, अशी भूमिका हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी घेतली आहे.

महाविकास आघाडीच्या काळात महाराष्ट्र मागे पडला ! – सुरेश हाळवणकर, प्रदेश उपाध्यक्ष , भाजप

राज्यात सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारचे एक वर्ष संपूर्णपणे नाकर्तेपणाने झाकोळले आहे.

वेतन आयोगापासून वंचित कर्मचारी !

वेतन संरचनेच्या मागील आकडेवारीनुसार ४ था वेतन आयोग वर्ष १९८६, ५ वा वेतन आयोग वर्ष १९९६, ६ वा वेतन आयोग वर्ष २००६, तर ७ वा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून सर्व शासकीय कर्मचार्‍यांना लागू झाला; मात्र महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अद्यापही ७ व्या वेतन आयोगापासून वंचित आहे.

लोक मास्कच योग्य पद्धतीने घालत नसतील, तर दिशानिर्देशांचा काय लाभ ? – सर्वोच्च न्यायालय

‘‘केवळ दिशानिर्देश ठरवून चालणार नाही, त्यांची कार्यवाहीही आवश्यक आहे. यासाठी केंद्राने पुढाकार घ्यावा.’’ हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? केंद्र सरकारला ते कळत का नाही ? कि ‘दिशानिर्देश दिले की, आपले काम संपले’, असे सरकारला वाटते ?

राष्ट्राच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यात गाजलेल्या पुणे शहराला हे लज्जास्पद !

पुणे महानगरपालिका पर्यावरण रक्षणाच्या गोंडस नावाखाली सातत्याने काही ना काही धर्मद्रोही उपक्रम राबवत आहे. आता तर धर्मद्रोहाची परिसीमा गाठत विसर्जनासाठी दान म्हणून घेतलेल्या श्री गणेशमूर्तींची पुनर्विक्री करत असल्याचे उघड झाले आहे !