राज्यातील निवासी आधुनिक वैद्यांचा ७ फेब्रुवारीपासून बेमुदत संप !
मानधनवाढ, प्रलंबित भत्ते, वसतीगृहांची स्थिती यांविषयी सातत्याने पाठपुरावा करूनही सरकारकडून मागण्यांची पूर्तता होत नसल्याने बेमुदत संप पुकारला आहे.
eSanjeevani : केंद्र सरकारच्या ‘ई-संजीवनी’ या संकेतस्थळाचा आतापर्यंत १० कोटी लोकांनी घेतला लाभ !
‘ई-संजीवनी’ संकेतस्थळावरून रुग्णांना मिळतो डॉक्टरांचा विनामूल्य सल्ला !
Goa PradhanMantri Divyansha Kendra : बांबोळी येथे विकलांगांसाठी देशातील पहिले दिव्यांशा केंद्र
व्हीलचेअर्स, प्रोस्थेटिक्स, श्रवणयंत्रे आणि चष्मा इत्यादी सर्व कायमस्वरूपी आणि तात्पुरती उपकरणे विकलांग व्यक्ती, तसेच ज्येष्ठ नागरिक यांना केंद्रामार्फत विनामूल्य दिली जातील. याचबरोबर बांबोळी येथील मातृछाया केंद्रात ‘स्पाइनल रिहॅब सेंटर’देखील चालू करण्यात आले.
सर्वांशी जवळीक असणारे आणि सनातनच्या साधकांचा आधार असणारे आधुनिक वैद्य पांडुरंग मराठे (वय ६४ वर्षे) !
आता काका सेवेचे प्रयत्नपूर्वक नियोजन आणि वर्गीकरण करून सेवा करतात. त्यामुळे ते आनंदाने आणि तणावविरहित सेवा करतात.
Central Drug Regulatory Board : रक्ताच्या पिशवीसाठी आता केवळ प्रक्रियेवर झालेला खर्चच घेण्यात येणार !
केंद्रीय औषध नियामक मंडळाने रक्ताच्या पिशव्या पैसे घेऊन विकण्यावर बंदी घातली आहे. यामुळे आता रक्तपेढ्या किंवा रुग्णालये यांना रक्ताची विक्री करता येणार नाही.
आरोग्य सेवेच्या परिस्थितीला उत्तरदायी आहे राजकीय मानसिकता !
‘राज्यात शासकीय रुग्णालयात झालेल्या विविध मृत्यूंना प्रशासनासह राज्य सरकारही उत्तरदायी आहे’, असे खेदाने म्हणावे लागेल.
Threat To Journalist : कणकवली (सिंधुदुर्ग) उपजिल्हा रुग्णालयाच्या स्त्रीरोग तज्ञ डॉ. अर्पिता आचरेकर यांनी कारवाईच्या भीतीने दिले त्यागपत्र !
डॉ. आचरेकर यांच्याविषयी प्रशासनाकडे तक्रार केली होती. या पार्श्वभूमीवर कारवाई होण्याच्या भीतीने डॉ. आचरेकर यांनी त्यांच्या पदाचे त्यागपत्र दिल्याचे समजते.
राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण संचालक पद ५ वर्षांपासून रिक्त !
राज्यात शासकीय महाविद्यालये चालू करण्यासह वैद्यकीय क्षेत्रातील रिक्त पदे भरण्यासाठीही सरकारने प्रयत्न करावेत !
कोरोनाचे रुग्ण आढळण्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे ‘मॉक ड्रिल’
राज्याच्या आरोग्य विभागाने आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये कोरोना विषयक ‘मॉक ड्रिल’ घेतले आहे. या वेळी प्राणवायूपासून औषधे, खाटा आदी आवश्यक सर्व गोष्टींचा आढावा घेण्यात आला. केंद्राच्या सूचनेवरून ही पडताळणी करण्यात आली.
६ देश वगळता अन्य देशांतील वैद्यकीय प्रमाणपत्र अवैध मानले जाईल ! – हसन मुश्रीफ, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री
चीन, न्यूझीलंड, कॅनडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन हे देश वगळता अन्य देशांतून वैद्यकीय प्रमाणपत्र घेतले असेल, तर त्यांना परीक्षा देण्याची आवश्यकता आहे