कारागृहात पुरुष कर्मचार्यांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याची मागणी
कोलकाता (बंगाल) – कोलकाता उच्च न्यायालयात प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आलेल्या याचिकेनुसार महिला बंदीवान कारागृहात असतांना अनेक महिला गर्भवती झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ‘महिला कारागृहांमध्ये पुरुष कर्मचार्यांच्या प्रवेशावर बंदी घालावी’, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती टी.एस्. शिवग्ननम आणि न्यायमूर्ती सुप्रतिम भट्टाचार्य यांच्या खंडपिठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यांनी हे प्रकरण फौजदारी खटल्यांची सुनावणी करणार्या विभागीय खंडपिठासमोर ठेवण्याचा आदेश दिला. याखेरीज राज्याच्या सरकारी अधिवक्त्यांनाही त्या काळात उपस्थित रहाण्याचा आदेश दिला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ फेब्रुवारीला होणार आहे.
A petition has been filed claiming that female prisoners getting pregnant in the prisons of #Bengal !
A demand has been made to ban the entry of Male staff members inside female prisons
If this incident is true, then this is shameful for the prison administration !… pic.twitter.com/MTtVdxoPIV
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) February 9, 2024
१. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचे मित्र (‘अॅमिकस क्युरी’) यांनी ही याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली आहे. त्यांनी राज्याच्या कारागृह महानिरीक्षकांसमवेत एका कारागृहालाही भेट दिली. तेथे त्यांना एक महिला बंदीवान गर्भवती आढळली, तसेच १५ मुले त्यांच्या आईसमवेत तेथे रहात होती. त्यांच्या माता सुधारगृहात कोठडीत रहात होत्या. या याचिकेवर विचार केल्यानंतर कोलकाता उच्च न्यायालयाने मान्य केले की, ‘न्याय मित्रा’ने एका गंभीर विषयाकडे लक्ष वेधले आहे.
२. बंगालच्या एका वरिष्ठ पोलीस अधिकार्याने सांगितले की, ‘जर एखाद्या महिलेला अटक केली गेली की, ज्याच्या मुलाचे वय ६ वर्षांपेक्षा अल्प असेल, तर अशा परिस्थितीत मुलाला तिच्या आईसमवेत कारागृहात रहाण्याची अनुमती आहे. कारागृहातील महिला बंदीवानांच्या गर्भधारणेविषयी आमच्याकडे कोणतीही माहिती नाही. असे काही निदर्शनास आल्यास त्यावर विचार केला जाईल’, असे ते म्हणाले. बंगालच्या विविध कारागृहांत आधीच ६ वर्षांखालील १९६ मुलांची काळजी घेतली जात आहे.
संपादकीय भूमिकाजर असे होत असेल, तर ते कारागृह प्रशासनाला लज्जास्पद ! |