शासकीय जागेतील मशिदीचे अतिक्रमण हटवण्यास टाळाटाळ करणार्यांवर कारवाई करा !
वास्तविक अशी मागणी करण्याची वेळी हिंदुत्वनिष्ठ आणि राष्ट्रप्रेमी यांच्यावर येऊ नये. सरकारी यंत्रणांनी स्वतःहून यावर कारवाई करणे आवश्यक !
वास्तविक अशी मागणी करण्याची वेळी हिंदुत्वनिष्ठ आणि राष्ट्रप्रेमी यांच्यावर येऊ नये. सरकारी यंत्रणांनी स्वतःहून यावर कारवाई करणे आवश्यक !
मुंबई येथील सावित्रीबाई फुले महिला वसतीगृहात कर्तव्यावर असणार्या सुरक्षारक्षकानेच वसतीगृहातील मुलीवर अत्याचार करुन तिची हत्या केली. त्यानंतर त्याने आत्महत्या केल्याची घटना ६ जून या दिवशी उघडकीस आली होती.
‘वन्दे मातरम्’ हे कोट्यवधी देशवासियांचे श्रद्धास्थान आहे. ‘वन्दे मातरम्’ कोणत्याही एका धर्माचे नाही. ते धार्मिक गीत नाही. राज्यघटनेने ‘वन्दे मातरम्’ला राष्ट्रीय गीताचा दर्जा दिला आहे.
मोगरा नाल्याचे बांधकाम हे महानगरपालिकेने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केले आहे. ते जर चुकीच्या पद्धतीने केले गेले आहे, तर महानगरपालिकेच्या अधिकार्यांवर तसेच ठेकेदारांवर कारवाई करणार का ?
पांडववाडा या नावावरूनच आपल्याला हा हिंदूंचा प्राचीन ऐतिहासिक वारसा आहे हे लक्षात येते. जो जुना इतिहास आहे तो कोणालाही पुसता येणार नाही. म्हणूनच पांडववाड्यातील अनधिकृत मदरसा आणि तेथील नमाजपठणावर बंदी घातल्याचा अंतरिम आदेश योग्यच आहे.
श्री. सुनील घनवट यांनी मुख्यमंत्र्यांना पंढरपूर येथे झालेल्या वारकरी महाअधिवेशनामध्ये सर्व तीर्थक्षेत्रे मद्य-मांस मुक्त करण्याची, तसेच मंदिर विश्वस्त आणि गड-दुर्ग यांच्या संदर्भात गडप्रेमी संघटनांची बैठक बोलवण्याची मागणी केली.
‘रोजगार हमी योजने’च्या अंतर्गत करण्यात आलेल्या विहिरीच्या कुशल आणि अकुशल कामगारांचे वेतन राज्यात मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहे. यामध्ये निधीवाटपामध्ये भेदभाव केला जात आहे. विरोधकांच्या मतदारसंघात निधी दिला जात नाही.
राज्यात बोगस बियाण्यांची विक्री होत असल्याची स्वीकृती कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत दिली; मात्र या विरोधात कारवाईसाठी वर्ष १९६६ चा कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्यानुसार बोगस बियाण्यांची विक्री करणार्यांना केवळ ५०० रुपयांचाच दंड आहे.
लंपी रोगावरील लस सिद्ध करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्रशासनासमवेत सामंजस्य करार केला आहे. ही लस सिद्ध करण्यासाठी पुणे येथे एका प्रयोगशाळेची निर्मिती करण्यात आली आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे मार्च ते मे २०२३ या कालावधीत महाराष्ट्रातील ९५ जण मृत्यूमुखी पडले आहेत, अशी माहिती मदत आणि पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी १८ जुलै या दिवशी विधानसभेत दिली.