महाराष्ट्रात शेकडो बोगस पॅथोलॉजी लॅब, कारवाईसाठी मात्र कायदाच नाही !

मुंबई, ९ जुलै (वार्ता.) – मुंबईसह महाराष्ट्रात शेकडो बोगस ‘पॅथोलॉजी लॅब’ (रोगनिदान करणार्‍या प्रयोगशाळा) कार्यरत आहेत. मागील काही वर्षांपासून यांची संख्या वाढत आहे; मात्र यांवर कारवाई करण्यासाठी राज्यात कायदाच नसल्याची गंभीर गोष्ट विधानसभेत चर्चेला आली. ९ जुलै या दिवशी आमदार सुनील राणे यांनी याविषयी विधानसभेत तारांकित प्रश्‍न उपस्थित केला. राज्य सरकारच्या वतीने मंत्री उदय सामंत यांनी यावर लवकरच कायदा करण्याची घोषणा केली.

१. वरील प्रश्‍न उपस्थित करतांना राणे यांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून देत सांगितले, ‘‘मुंबईतील गल्लीबोळात बोगस पॅथोलॉजी लॅब उघडण्यात आल्या आहेत. वर्ष २०१९ पासून मुंबईमध्ये किती पॅथोलॉजी लॅब आहेत, याची अधिकृत संख्या सरकारकडे नाही. या लॅबसाठी अग्नीशमन दलाचे प्रमाणपत्रही घेण्यात येत नाही. ‘नॅशनल अ‍ॅक्रिडेशन बोर्ड फॉर अ‍ॅड क्रॅलिब्रेशन लॅबोरेटरीज’ची मान्यता न घेता ‘पॅथोलॉजी लॅब’ उघडल्या जात आहेत.’’

२. आमदार योगेश साटम म्हणाले, ‘‘पॅथोलॉजी लॅब’मध्ये घेण्यात येणार्‍या रकमेवर सरकारचे नियंत्रण नाही. त्यांच्याकडे डॉक्टर नसतात. डॉक्टरांच्या नावाचे शिक्के मारून प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत. यावर सरकार बंधन आणणार का ?’’

३. माजी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी ‘डॉक्टरांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत. राज्यातील बोगस डॉक्टरांचा शोध घेण्यासाठी असलेल्या समितीकडूनही कार्यवाही होत नाही’, हे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

४. भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी ‘पॅथोलॉजी लॅब’चे नमुने गोळा करण्यासाठी ठिकठिकाणी अनधिकृत केंद्रे उघडण्यात आली असल्याचेही सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. या वेळी आमदार प्रकाश आबीटकर यांनीही त्यांच्या वडिलांची प्रकृती बिघडल्यावर ‘पॅथोलॉजी लॅब’मधून चुकीचा अहवाल प्राप्त झाल्याची माहिती सभागृहात देऊन बोगस ‘लॅब’वर कारवाई करण्याची मागणी केली.

बोगस पॅथोलॉजी लॅबवर कारवाई करण्यासाठी कठोर प्रावधान असलेला कायदा करू ! – सरकारचे आश्‍वासन

तारांकित प्रश्‍नाला उत्तर देतांना मंत्री उदय सामंत म्हणाले, ‘‘राज्यात एकूण ७ सहस्र ८५, तर मुंबईमध्ये १८२ ‘पॅथोलॉजी लॅब’ची नोंदणी आहे. बोगस ‘पॅथोलॉजी लॅब’वरील कारवाईसाठी कायद्यामध्ये कठोर प्रावधान करण्यात येईल. कायद्याचा मसुदा सरकारकडे संमतीसाठी आला आहे. लवकरच कायदा करू. बोगस ‘पॅथोलॉजी लॅब’चा शोध घेण्यासाठी फिरते पथक निर्माण केले जाईल. नमुने गोळा करण्यासाठी उघडण्यात आलेल्या केंद्रासाठी अनुमती घेणेही कायद्याने बंधनकारक करण्यात येईल. बोगस लॅब उघडणार्‍यांवर फौजदारी गुन्हा नोंदवला जाईल. बोगस पॅथोलॉजी आणि बोगस आधुनिक वैद्य यांचा शोध घेण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांना सूचना दिली जाईल. याविषयी कायद्याला विलंब झाला, तर तोपर्यंत कारवाईसाठी ‘नर्सिंग अ‍ॅक्ट’मध्ये आवश्यक पालट करण्यात येतील.’’

संपादकीय भूमिका 

केवळ कायदे करूनही तसा कोणता लाभ आहे ? त्यांच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. यासह प्रत्येक क्षेत्रात सातत्याने वाढत असलेली अनैतिकता आणि गुन्हेगारी यांवर आळा घालण्यासाठी मूलगामी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे, हे आपण कधी लक्षात घेणार ?