आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालू !
असे आहे तर जनतेने लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून द्यावी लागेल !
असे आहे तर जनतेने लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून द्यावी लागेल !
लव्ह जिहादसारख्या हिंदूंच्या मुळावर उठलेल्या षड्यंत्राच्या विरोधात केंद्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय स्तुत्य आहे !
मणीपूरच्या सूत्रावरून जागतिक स्तरावर भारतविरोधी कथानक रचले जात असून काँग्रेस पक्षही त्याचाच भाग आहे, असे कुणी म्हटल्यास चूक ते काय ?
राहुल गांधी यांची लोकसभेत गरळओक
पंतप्रधान मोदी यांच्यावरही आरोप !
विधेयकानुसार जनतेचा वैयक्तिक डिजिटल डेटा चोरल्याचे अथवा त्याचा अपवापर केल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित संस्थेला ५० ते २५० कोटी रुपये दंड भरावा लागणार आहे.
अशा निर्णयामुळे गदारोळ घालणार्या सदस्यांवर काहीही परिणाम होणार नाही. याऐवजी लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांच्या अधिकारात गदारोळ करणार्या सदस्यांना संसदेबाहेर काढण्याचे, निलंबित करण्याचे आदी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
मणीपूरमधील हिंसाचारावरून संसदेत १ ऑगस्ट या दिवशीही विरोधी पक्षांनी गदारोळ घातल्याने राज्यसभा आणि लोकसभा यांचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले.
मणीपूरमध्ये चालू असलेल्या हिंसाचाराच्या प्रकरणी विरोधी पक्षांनी लोकसभेमध्ये २६ जुलै या दिवशीही केंद्र सरकारवर टीका करत मोदी सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी तो स्वीकारून ‘चर्चेचा दिनांक नंतर निश्चित केला जाईल’, असे सांगितले.
वर्ष २०२३ च्या अखेरीस देशातील मुसलमानांची लोकसंख्या अनुमाने २० कोटी होईल, असे केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री स्मृती इराणी यांनी सांगितले. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार माला रॉय यांनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात त्यांनी ही माहिती दिली.
सरकार चर्चेस सिद्ध असतांनाही विरोधी पक्षांकडून गदारोळ ! यावरून विरोधी पक्षांना मणीपूरच्या घटनेविषयी सुख-दुःख नाही, तर त्यांना यावरून राजकारण करून सरकारला जाणीवपूर्वक वेठीस धरायचे आहेत, असेच दिसून येते !