लोकसभा निवडणूक २०२४
पणजी, १५ नोव्हेंबर (वार्ता.) : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या काळात भित्तीपत्रके, ‘कटआऊट्स’, फलक, झेंडे आदी निवडणूक प्रसारसाहित्य लावून सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रुपीकरण करता येणार नाही, अशी सूचना भारतीय निडणूक आयोगाने राजकीय पक्ष, प्रशासन, पोलीस आणि निवडणूक आयोगाचे निरीक्षक यांना देण्यात आल्याची माहिती गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकार्यांनी दिली.
मुख्य निवडणूक अधिकार्यांनी पुढे सांगितले की, राजकीय पक्षांना लोकसभेच्या निवडणुकीत निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर कोणत्याही सरकारी भूमीत किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या (‘पब्लिक सेक्टर अंडरटेकींग’च्या) मालकीच्या भूमीत निवडणूक प्रसारसाहित्य लावून मालमत्तेचे विद्रुपीकरण करता येणार नाही.
‘गोवा मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंधक कायद्या’नुसारही सार्वजनिक मालत्तेचे विद्रुपीकरण करता येणार नाही. या नियमाचे उल्लंघन करणार्यांना ६ मास कारावास किंवा ५ सहस्र रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो. आगामी निवडणुकीत ‘मालमत्तेचे विद्रुपीकरण कायदा १९८८’चे कठोरतेने पालन करण्यात येणार आहे.