महुआ मोईत्रांवरील कारवाई योग्‍यच !

भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी लोकसभा अध्‍यक्ष ओम बिर्ला यांच्‍याकडे तृणमूल काँग्रेसच्‍या खासदार महुआ मोईत्रा यांच्‍या विरोधात तक्रार केली होती. या तक्रारीत त्‍यांनी महुआ मोईत्रा यांनी उद्योगपती दर्शन हिरानंदानी यांच्‍याकडून लाच घेऊन उद्योगपती गौतम अदानी यांच्‍याविरुद्ध प्रश्‍न विचारल्‍याचा आरोप त्‍यांच्‍यावर आहे. ‘उद्योगपती हिरानंदानी यांना संसदेचा ‘लॉग इन आणि पासवर्ड’ पाठवले आहे’, असे स्‍वतः मोईत्रा यांनी सांगितले आहे. महुआ मोईत्रा यांची लाच घेऊन प्रश्‍न विचारण्‍याची कृती शिस्‍तपालन समितीने आक्षेपार्ह, अनैतिक, निंदनीय आणि गुन्‍हेगारी स्‍वरूपाची ठरवली आहे. यावरून त्‍यांना खासदारकी गमवावी लागणार आहे, हे आता निश्‍चित झाले आहे. यापूर्वी ११ खासदारांना अशाच आरोपांत सदस्‍यत्‍व गमवावे लागले होते. माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ‘महुआ मोईत्रा यांच्‍या खात्‍यावर दुबईतून ४७ वेळा ‘लॉग इन’ झाले आहे’, अशी माहिती लोकसभेच्‍या शिस्‍तपालन समितीला दिली आहे.

मोईत्रा यांची वागणूक नैतिकतेला धरून ?

मोईत्रा यांच्‍या वागणुकीची तक्रार आल्‍यानंतर लोकसभेचे अध्‍यक्ष ओम बिर्ला यांनी हे प्रकरण लोकसभेच्‍या आचार समितीकडे सोपवले आहे. ही समिती वर्ष २००५ च्‍या ‘कॅश फॉर क्‍वेरी’ या प्रकरणाचा संदर्भ घेऊ शकते, ज्‍यामध्‍ये ११ खासदारांनी प्रश्‍न विचारण्‍यासाठी पैसे घेतल्‍याविषयी त्‍यांना संसदेतून अपात्र ठरवण्‍यात आले होते. जानेवारी २००७ मध्‍ये सर्वोच्‍च न्‍यायालयानेही हा निर्णय कायम ठेवला होता. सदस्‍याची वागणूक असंसदीय असेल, प्रथा आणि परंपरा यांना धरून नसेल, तर त्‍याची चौकशी करण्‍याचा अधिकार या समितीला आहे. या समितीच्‍या बैठकीत मोईत्रा यांची वागणूकही नैतिकतेला धरून नव्‍हती. त्‍यांनी स्‍वतःची बाजू मांडण्‍याऐवजी आचार समितीचे अध्‍यक्ष विनोद सोनकर यांच्‍यावरच प्रश्‍नचिन्‍ह उपस्‍थित केले. यावरून मोईत्रा यांचे वागणे लोकप्रतिनिधी म्‍हणून शोभते का ? यावरून जनतेशी त्‍या कशा वागत असतील, याची कल्‍पना येते.

दुसरीकडे या समितीसाठी नियमावली नाही. ती सिद्ध करण्‍याचे काम वर्ष २०१७ पासून रखडले आहे. त्‍यामुळे ‘नियमावली नसतांना निलंबनाची कारवाई करता येऊ शकते का ?’, असा प्रश्‍न आहे. मोईत्रा यांच्‍यावरील कारवाईचे अधिकार लोकसभेचे अध्‍यक्ष ओम बिर्ला यांना आहेत. मोईत्रा यांची खासदारकी रहित झाल्‍यानंतरही त्‍यांना सीबीआय आणि लोकपाल यांच्‍या चौकशीलाही सामोरे जावे लागेल. त्‍यामुळे एकीकडे ही चौकशी चालू रहाण्‍यासह हे प्रकरण न्‍यायालयात जाण्‍याची शक्‍यता आहे. परिणामी हे प्रकरण बराच काळ चर्चेत राहील; मात्र खरे सूत्र आहे, तो प्रश्‍न विचारण्‍यासाठी होणार्‍या लाचखोरीची आणि आपल्‍यावरील टीकेकडे सरकारने पहाण्‍याच्‍या दृष्‍टीकोनाची ! या प्रकरणाने ही दोन्‍ही सूत्रे ऐरणीवर आली असली, तरी त्‍यावर नेमकी चर्चा होतांना दिसत नाही; पण यावरून होणारे राजकारण जोरात आहे. यामुळे मूळ प्रश्‍न कायम राहील.

विशेषाधिकाराचा दुरुपयोग !

लोकसभेचा कार्यकाळ संपायला आता ६ मासांचा अवधी आहे. त्‍यामुळे खासदारकी गमवावी लागली, तरी चालेल; पण ‘आपण कोणतेही प्रश्‍न विचारू, आपली कोणतीही हानी होणार नाही’, अशा आविर्भावात कुणी समज करून घेत असेल, तर त्‍या खासदाराची ती सर्वांत मोठी चूक ठरेल. मुळात भ्रष्‍टाचाराच्‍या प्रकरणात अडकल्‍यामुळे मोईत्रा अडचणीत आल्‍या आहेत. त्‍याची शिक्षा म्‍हणून त्‍यांना त्‍यांच्‍या खासदारकीवर पाणी सोडावे लागत आहे. लोकप्रतिनिधींना जनतेच्‍या विकासकामांविषयी प्रश्‍न विचारण्‍याचा अधिकार आहे. हे प्रश्‍न विचारण्‍याचे विविध प्रकारही लोकसभा आणि विधानसभा येथे आहेत. लोकसभा आणि विधानसभा येथे अधिवेशनाचे कामकाज चालू झाल्‍यानंतर प्रथम तारांकित प्रश्‍नोत्तराच्‍या घंट्यानेच दिवस चालू होतो. खासदार किंवा आमदार यांनी विचारलेल्‍या प्रश्‍नाला सरकारला उत्तर द्यावे लागते. या उत्तराने असमाधान झाल्‍यास संबंधित खासदार आणि अन्‍य सदस्‍य पूरक प्रश्‍न विचारून सरकारला अडचणीत आणू शकतात. जनतेच्‍या व्‍यापक हितासाठी खासदाराने प्रश्‍न विचारणे अपेक्षित आहे; मात्र मोईत्रा यांनी खासदार म्‍हणून त्‍यांना मिळालेल्‍या या विशेषाधिकाराचा दुरुपयोग केला आहे. ‘अदानी समुहाला अडचणीत आणत प्रतिस्‍पर्धी आस्‍थापनाला लाभ पोचवण्‍याचा मोईत्रा यांचा प्रयत्न होता’, असे म्‍हटले, तर त्‍यात वावगे काय ?

सदस्‍यांनी वाचाळ असू नये !

लोकसभेत प्रश्‍न विचारण्‍यासाठी पैसे घेतल्‍याच्‍या आरोपावरून खासदार महुआ मोईत्रा यांचे सदस्‍यत्‍व रहित करण्‍याविषयी शिस्‍तपालन समितीने शिफारस केली आहे. त्‍यामुळे इतर खासदारही सावध झाले असतील; मात्र संसदेत आतापर्यंत अनेकांना ठेच लागली, तरी कुणीही शहाणे झालेले नाहीत. लोकसभा आणि विधानसभा येथे महिलांना ३३ टक्‍के आरक्षण देण्‍याचे विधेयक नुकतेच पारित झाले आहे; मात्र ‘महुआ मोईत्रा यांच्‍या वर्तनातून कोणत्‍याही प्रकारचा भ्रष्‍टाचार करण्‍यात महिलाही मागे नाहीत’, असेच त्‍यांनी दाखवून दिले आहे, तसेच स्‍वत:च्‍या आचरणाने तृणमूल काँग्रेस पक्ष आणि पक्षाच्‍या नेत्‍या तथा बंगालच्‍या मुख्‍यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचीही नाचक्‍की केली आहे. ममता बॅनर्जी यांच्‍यावरही भ्रष्‍टाचाराचे आणि अमर्यादित आचरणाचे अनेक आरोप आहेत. ‘जसे नेते तसे कार्यकर्ते’, असे म्‍हणायला हरकत नाही. संसद असो वा विधीमंडळ, तेथे सदस्‍यांनी प्रश्‍न विचारतांना आक्रमक असावे; पण ‘वाचाळ’ नसावे, याचे भान त्‍यांनी ठेवले पाहिजे. नेहमीच बेभान असणार्‍या मोईत्रा यांच्‍यासारख्‍या लोकप्रतिनिधींना ताळ्‍यावर आणण्‍यासाठी सरकारने शिस्‍त लावण्‍यासाठीची आचारसंहिता लवकरात लवकर लागू करावी आणि तिची तत्त्वनिष्‍ठतेने प्रभावी कार्यवाही करावी, हीच अपेक्षा !