गोवा : सरकारी संकेतस्थळांवर राजभाषा अद्याप उपेक्षित
राज्य सरकारची २६ खाती आणि ७९ संस्था यांची संकेतस्थळे इंग्रजी भाषेतून चालतात. गोव्याची राजभाषा असलेल्या कोकणीचा पर्याय या ठिकाणी उपलब्ध केलेला नाही !
राज्य सरकारची २६ खाती आणि ७९ संस्था यांची संकेतस्थळे इंग्रजी भाषेतून चालतात. गोव्याची राजभाषा असलेल्या कोकणीचा पर्याय या ठिकाणी उपलब्ध केलेला नाही !
इंग्रजीतून शिकण्याचीही संधी दिली, तर सर्व ख्रिस्ती आणि इंग्रजाळलेले हिंदु पालक मुलांना इंग्रजीतूनच शिक्षण देणार. त्यामुळे शिक्षणाचे माध्यम सर्वांना एकसारखेच लागू करणे आवश्यक आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणात भारतीय भाषांना प्राधान्य देण्यात आलेले असतांना गोव्यामध्ये भारतीय भाषांवर अन्याय का ? विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांना चालना भाषेद्वारे मिळत असते; मग हा निर्णय धोरणाच्या विरोधात आहे.
आतापर्यंत असलेले त्रिभाषा अन् द्विभाषा सूत्रांचे उच्चाटन करून इंग्रजी ही एकमेव भाषा टिकवून ठेवून कोकणी, मराठी, संस्कृत, उर्दू आदी भारतीय भाषा राज्यातून नाहीशा करण्याचा निर्णय गोवा माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शालांत मंडळाने घेतला आहे.
भाषिक अस्मितेवरील आक्रमण म्हणजे राष्ट्र, धर्म आणि संस्कृती यांच्यावरील आक्रमण होय. मराठीजनांनो, चैतन्यमय अशा ‘माय मराठी’चा वारसा जपून तो पुढील पिढीकडे हस्तांतरित करण्यासाठी कृतीप्रवण व्हा !
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याप्रमाणे भाषाशुद्धीसाठी कार्य केलेला अन्य कुणी क्रांतीकारक नसावा. त्यांनी भाषाशुद्धीसाठी केलेले प्रयत्न हे त्यांचे एक वेगळे वैशिष्ट्य आहे.
प्रत्येकाची भाषा आणि संस्कृती यांचा आपण आदर करायला शिकले पाहिजे. विदेशी आस्थापने या इंग्रजी भाषेवर आग्रही असतील, तर भारतासमवेत व्यवहार करतांना आपण त्यांना आपली राष्ट्रभाषा ‘हिंदी’ यांवर व्यवहार करण्यासाठी आग्रही असले पाहिजे.
मराठी लोकांमध्ये स्वभाषेविषयी प्रेम निर्माण न होणे, याचा दोष मूळ महाराष्ट्राकडेच जातो. महाराष्ट्रात केवळ जातीयतेचे विष भिनले; भाषेचा अभिमान वृद्धींगत केला गेला नाही. महाराष्ट्रीय लोकांनी स्वभाषेचा अभिमान जोपासला नाही, ही अप्रिय; पण सत्य घटना आहे.
७ एप्रिल या दिवशीच्या लेखात आपण ‘नामांच्या लिंगांमध्ये पालट केल्यास नामांच्या रूपांत कोणते पालट होतात ?’, या संदर्भातील काही सूत्रे जाणून घेतली. आजच्या लेखात नामांच्या लिंगांविषयी काही वैशिष्ट्यपूर्ण सूत्रे पाहू.
‘मराठी भाषा सल्लागार समिती’ची मराठी भाषामंत्री दीपक केसरकर यांच्या समवेत ऑनलाईन बैठक पार पडली. यामध्ये मराठी भाषेचे संवर्धन आणि तिचा अधिकाधिक वापर करण्याविषयी सर्वंकष धोरण लवकरच घोषित करण्याचे निश्चित करण्यात आले.