मेट्रोच्या कामामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत असून त्या ठिकाणी असलेला राडारोडा, धूळ त्वरित हटवावी, मेट्रोने नेमलेल्या ‘वॉर्डन’ची संख्या वाढवावी.
सर्व बूथ, सुपर वॉरियर्सचे दायित्व पूर्ण होईल. रत्नागिरीत भाजपचा खासदार निवडून आला पाहिजे यासाठी आमची पूर्ण सिद्धता आहे. महाविजयासाठी आम्ही सज्ज आहोत.
महसूल विभागातील न्यायिक कामकाज चालवण्यासाठी पूर्ण वेळ, कायद्याचे शिक्षण पूर्ण झालेले आणि न्यायाधीश परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या न्यायाधिशांची नेमणूक करण्यात यावी.
अनधिकृत मदरशावर कारवाई करण्याविषयी प्रशासनाला सांगावे का लागते ? प्रशासन स्वतःहून कारवाई का करत नाही ?
असा चुकीचा अहवाल का दिला जातो ? त्यातून कुणाचा आर्थिक लाभ होतो ? याचेही अन्वेषण होणे आवश्यक आहे !
आतापर्यंत इतिहास पहाता धर्मांधांनी बांधलेल्या अशा बेकादेशीर मशिदी, मदरसे आणि दर्गे पाडण्यासाठी गेल्यावर त्यांच्याकडून विरोध होतोच. असे असतांना महापालिका प्रशासनाने यासाठी पूर्ण सिद्धता का केली नाही ?
गो सेवा करतांना विरोध होणे, ही गोष्ट चुकीची असून कोकरे गोवंश कसायाकडे जाऊ देत नाहीत, हे केवढे मोठे काम आहे.
गेली ७ वर्षे असा प्रकार होत असणे, यातून हा भ्रष्टाचार केवळ उपमुख्य अभियंत्यापर्यंत सीमित नसणार, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे आता या खात्यातील मुख्य अभियंता, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी मंत्री यांचीही चौकशी झाली पाहिजे !
एकदा कारवाई केल्यानंतर तेथे पुन्हा अतिक्रमण होत असतांना प्रशासन काय करत होते ? एकदा अतिक्रमण करणार्‍यांवर कठोर कारवाई झाली असती आणि भूमीचे संरक्षण करण्यात आले असते, तर पुन्हा अतिक्रमण झाले नसते. हे प्रशासनाला कळत नाही का ?
‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजने’अंतर्गत विद्यार्थ्यांना अंडी आणि केळी देण्याच्या संदर्भात शालेय शिक्षण विभागाच्या परिपत्रकावर शिक्षण क्षेत्रातून टीका होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या ओळखपत्रावर लाल किंवा हिरवा ठिपका दिल्याने भेदभाव निर्माण होऊ शकतो.