पुणे – गावठाण हद्दीतील जुन्या वाड्यांना ‘झोपडपट्टी’ घोषित करून ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने’अंतर्गत (‘एस्.आर्.ए.’अंतर्गत) वाड्यांचा पुनर्विकास केल्याचे उघडकीस आले होते. ‘जुन्या वाड्यांना ‘एस्.आर्.ए.’कडून देण्यात आलेली अनुमती रहित करावी आणि बांधकाम बंद करावे, त्याचा अहवाल महापालिकेला सादर करावा’, असे आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितले होते. तसेच ‘एस्.आर्.ए.’कडून अपेक्षित माहिती मिळत नसल्याने चौकशी रखडली आहे’, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत होता; परंतु ‘एस्.आर्.ए.’कडून १९ जानेवारीला राज्यशासन आणि महापालिकेला अहवाल सादर केल्याचे समजते. म्हणजेच हा अहवाल दडवण्यात आला होता. (एकमेकांकडे बोट दाखवणे म्हणजे कर्तव्यांमध्ये कामचुकारपणा करणे. अशा अधिकार्यांवर राज्यशासन कारवाई करणार का ? हे जनतेला समजले पाहिजे ! – संपादक)
शहरात जुने वाडे आणि इमारती आहेत. त्याच्या पुनर्विकासासाठी असलेल्या नियमांची पूर्तता करणे शक्य नसल्याने त्या वाड्यांचा विकास रखडलेला होता. तेव्हा ‘एस्.आर्.ए.’ने शहरातील एखाद्या भागात झोपडपट्टीसदृश्य भाग असल्यास आणि महापालिकेशी संबंधित विभागाने त्याविषयी अभिप्राय दिल्यास अशा ठिकाणी ‘एस्.आर्.ए.’ राबवता येईल. त्यामुळे अशा प्रस्तावांना मान्यता द्यावी’, असे नमूद केले होते. त्याचा अपलाभ घेत क्षेत्रीय अधिकार्यांनी जुन्या वाड्यांना ‘झोपडपट्टी’ घोषित करून तसा अहवाल ‘एस्.आर्.ए.’कडे सादर केल्याचे उघड झाले होते. (असा चुकीचा अहवाल का दिला जातो ? त्यातून कुणाचा आर्थिक लाभ होतो ? याचेही अन्वेषण होणे आवश्यक आहे ! – संपादक)