महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमाभागाचा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे याविषयी संयम पाळायला हवा. यावर तोडगा निघेल; परंतु सीमाभागात मराठी भाषिकांना कोणताही त्रास होता कामा नये.
मुख्यमंत्र्यांनी आणि त्याही पुढे जाऊन केंद्र सरकारने लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदेशीर मार्गानेच उपाययोजना आखावी.
जिहादी इस्लामी देश कतारच्या कह्यातून भारताच्या माजी सैनिकांना बाहेर काढण्यात सरकारला काय अडचण आहे, हे त्याने जनतेला सांगितले पाहिजे !
नागपूर विद्यापिठातील ७ विभागप्रमुखांकडून खंडणी वसूल केल्याप्रकरणी विद्यापिठातील जनसंवाद विभागाचे प्रा. डॉ. धर्मेश धवनकर यांच्याविरुद्ध कारवाई करत विद्यापीठ प्रशासनाने पाठवले सक्तीच्या रजेवर !
मुसलमानबहुल भागात ‘संस्कृत लर्निंग सेंटर’ बांधण्याचे धारिष्ट्य प्रशासनाने केले असते का ? असे करण्याचा प्रयत्न जरी झाला असता, तरी त्याचे परिणाम काय झाले असते, हे प्रशासनाला चांगलेच ठाऊक आहे !
मुळसावळगी यांची विधाने हास्यास्पद आहेत अशा विचारांची लोक मोठ्या पदापर्यंत कशी पोचतात, हाच आता एक संशोधनाचा विषय ठरू शकतो !
पालिकेने वरवरची कारवाई न करता या घटनेच्या मुळाशी जाऊन अनधिकृत पशूवधगृह चालकांवर कठोर कारवाई करायला हवी, हीच जनतेची अपेक्षा ! गोरक्षणासाठी संतांना निवेदन द्यावे लागणे, हे हिंदूंसाठी लज्जास्पद !
राज्यघटनेने प्रत्येक राज्यात समान नागरी कायद्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे हळूहळू सगळीच राज्ये समान नागरी कायदा लागू करतील,
अद्याप कोणत्या विभागात त्यांची नियुक्ती करण्यात आली, हे सरकारकडून घोषित करण्यात आलेले नाही. वर्ष २००५ मध्ये सनदी अधिकारी म्हणून सेवेत असलेल्या तुकाराम मुंढे यांची मागील १९ वर्षांच्या सेवेतील हे १७ वे स्थानांतर !
मालेगाव, अमरावती, मुंबई, कोल्हापूर आदी ठिकाणी झालेल्या घटनांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने दोषींच्या विरुद्ध तत्परतेने कार्यवाही करावी, तसेच संपूर्ण देशासाठी ‘लव्ह जिहादविरोधी कायदा’ करावा’.