(म्हणे) ‘आप सत्तेवर आल्यास ७३ टक्के गोमंतकियांना विनामूल्य वीज मिळेल !’ – राघव चढ्ढा, आपचे देहलीतील आमदार
जनतेला फुकटे बनवणारे नव्हे, तर स्वावलंबी आणि उद्योगी बनवणारे राज्यकर्ते हवेत !
जनतेला फुकटे बनवणारे नव्हे, तर स्वावलंबी आणि उद्योगी बनवणारे राज्यकर्ते हवेत !
राज्यकर्त्यांनी लोकांना काय पाहिजे ते नव्हे, तर लोकांसाठी काय आवश्यक आहे, ते द्यायचे असते !
अवैध कृत्ये उघड करणार्यांना शांत करण्यासाठी शासन पोलिसांचा वापर करत आहे.
ध्वनीप्रदूषण करणारे भोंगे हटवण्यात यावेत, या मागणीचे निवेदन विश्व हिंदु परिषद आणि बजरंग दल यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी एम्.जी. हिरेमठ यांना देण्यात आले.
कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या विद्यमान सभागृहाची मुदत १५ नोव्हेंबर या दिवशी संपली. यामुळे महापालिकेवर प्रशासक म्हणून आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
प्रशासकीय कामात धर्म कुठून आला ? अर्ज स्वीकारून त्यावर योग्य उत्तर द्यायचे सोडून धर्मभावना दुखावणार्या या घटनेला कुणी ‘प्रशासकीय जिहाद’ म्हटल्यास चूक ते काय ? अशा प्रशासकीय अधिकार्यांना बडतर्फ करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे !
प्रसारमाध्यमांत प्रसिद्ध होत असलेल्या तथ्यहीन आणि संदर्भहीन बातम्यांमुळे गोव्यातील पर्यटन आणि इतर व्यवसाय यांवर विपरीत परिणाम होत आहे.
कर्नाटकात मराठा समाज महामंडळासाठी पहिल्या टप्प्यात ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
दळणवळण बंदी काळापासून अद्यापर्यंत वीज कर्मचारी प्राणांची पर्वा न करता काम करत आहेत. शासनाने इतर विभागातील कर्मचार्यांना दीपावलीनिमित्त सानुग्रह अनुदान (बोनस) जाहीर केले; मात्र वीज कर्मचार्यांना यापासून वंचित ठेवले.