आमच्या इतिहासातील बहुतांश भाग हा पाश्‍चिमात्यांच्या प्रचाराचाच एक भाग आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी या प्रकाराला आव्हान दिल्याने त्यांच्यावर क्रूरपणे अत्याचार करण्यात आले. त्यांच्या विरोधात खोटी माहिती प्रसारित करण्यात आली.
नुकतीच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपिठामध्ये याचिका प्रविष्ट करून आगऱ्यातील ताजमहालच्या परिसरातील २० हून अधिक खोल्या उघडण्याचा आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ही लेखमाला प्रसिद्ध करत आहोत.
आज शिल्लक २० टक्के सर्वेक्षण पूर्ण होणार वाराणसी (उत्तरप्रदेश) – येथील ज्ञानवापी मशिदीच्या दुसर्‍या दिवसाचे सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे. दोन दिवसांत ८० टक्के सर्वेक्षण आणि चित्रीकरण पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. १६ मे या दिवशी एक ते दीड घंट्याचे आणखी सर्वेक्षण होणार आहे. १७ मे या दिवशी संपूर्ण सर्वेक्षण आणि चित्रीकरण यांचा अहवाल दिवाणी … Read more
मुसलमान जर या देशाशी निष्ठा बाळगत असतील, तर त्यांच्या धर्माला हिंदूंनी कधीही आक्षेप घेतलेला नाही; परंतु जर ते हिंदूंवर आघात करत असतील, तर देव, देश आणि धर्म यांच्या रक्षणाचा वारसा महाराणा प्रताप, छत्रपती शिवराय, धर्मवीर संभाजी महाराज अन् देशासाठी प्राणार्पण करणारे क्रांतीकारक अन् राष्ट्रपुरुष यांच्याकडून हिंदूंना मिळाला आहे, हे लक्षात घ्यावे !
वाराणसी येथील ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वेक्षण १४ मे या दिवशी सकाळी ८ ते दुपारी १२ या वेळेत पूर्ण करण्यात आले. हे सर्वेक्षण ४० टक्केच पूर्ण झाले आहे. उर्वरित सर्वेक्षण १५ मे या दिवशी पुन्हा करण्यात येणार आहे.
ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वेक्षण का रोखले जात आहे ? या मशिदीमध्ये असे काय आहे, जे लपवले जात आहे ? सर्वांसमोर सत्य येणे आवश्यक आहे. या मशिदीचे सर्वेक्षण ज्यांनी रोखले, त्यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी सरकारने कारवाई करायला हवी !
१३ मे या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात ताजमहाल हे शिवालय असल्याचे आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगाद्वारेही सिद्ध याविषयी वाचले. आज त्या पुढचा भाग येथे देत आहोत.
दिवाणी न्यायालयाच्या या आदेशावर स्थगिती आणण्यासाठी वाराणसी येथील ‘अंजुमन ए इंतेजामिया मशिदी’च्या व्यवस्थापकीय समितीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपिठामध्ये याचिका प्रविष्ट करून आगऱ्यातील ताजमहालच्या परिसरातील २० हून अधिक खोल्या उघडण्याचा आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ही लेखमाला प्रसिद्ध करत आहोत.
उच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारसह ८ जणांना नोटीस