कोची (केरळ) येथे ५० पैकी केवळ १७ ठिकाणीच ‘द केरल स्टोरी’ चित्रपट प्रदर्शित
केरळमध्ये कायद्याचे राज्य आहे का ? जर चित्रपटगृहाच्या मालकांना भीती वाटत असेल, तर ते राज्यातील साम्यवादी आघाडी सरकारचे अपयश आहे. सरकारने अशांना संरक्षण पुरवणे आवश्यक आहे !
केरळमध्ये कायद्याचे राज्य आहे का ? जर चित्रपटगृहाच्या मालकांना भीती वाटत असेल, तर ते राज्यातील साम्यवादी आघाडी सरकारचे अपयश आहे. सरकारने अशांना संरक्षण पुरवणे आवश्यक आहे !
‘द केरल स्टोरी’ हा चित्रपट इस्लामिक स्टेटविना कुणालाही वाईट किंवा चुकीचे म्हणत नाही, असे देशातील सर्वांत उत्तरदायी संस्था असणारे उच्च न्यायालय असे म्हणत असेल, तर त्याचे म्हणणे बरोबर आहे. इस्लामिक स्टेट ही आतंकवादी संघटना आहे.
पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की, या देशाचा दुर्दैव आहे की, समाजाला उद्ध्वस्त करणार्या आतंकवादी प्रवृत्तींच्या पाठीशी काँग्रेस उभी राहिलेली दिसत आहे. हे लोक ‘द केरल स्टोरी’ चित्रपटावर बंदी घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
मद्रास उच्च न्यायालयानेही याचिका फेटाळून लावली !
केरळचे राज्यपाल आरिफ महंमद खान यांचे ‘द केरल स्टोरी’ चित्रपटाविषयी विधान
केरळमधील लव्ह जिहादचे भीषण वास्तव उघड करणारा ‘द केरल स्टोरी’ हा चित्रपट ५ मे या दिवशी भारतातील सर्व राज्यांत प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटावर काहींनी आक्षेप घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयात या चित्रपटाच्या विरोधात याचिकाही प्रविष्ट करण्यात आली होती.
टिपू सुल्तानचा काळा इतिहास जगासमोर येणार, या विचारानेच नसरुद्दीन शाह, जावेद अख्तर आदींना पोटशूळ उठल्यास नवल वाटू नये !
साम्यवादी हे हिंदुद्वेषी आणि जिहादीप्रेमी असल्याने ते अशा चित्रपटांना विरोध करणारच ! असे पक्ष आणि त्यांच्या संघटन यांच्यावर देशात बंदी घालण्यासाठी हिंदु संघटनांनी चळवळ राबवणे आवश्यक !
‘द केरल स्टोरी’ या चित्रपटाच्या प्रसारणावर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करणार्या याचिकेवर त्वरित सुनावणी करणे योग्य होणार नाही. ‘चित्रपटाच्या प्रसारणाच्या आधीच त्याला आव्हान देणे अयोग्य आहे’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
काश्मीरमधील लक्षावधी काश्मिरी हिंदूंच्या वंशविच्छेदावर चकार शब्दही न बोलणार्या थरूर यांची हीच का धर्मनिरपेक्षता ?