उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीत मतदान करणे सांविधानिक अधिकार नाही – राज्य सरकार
शिवसेना नेत्या नीलम गोर्हे यांची उपसभापतिपदी झालेली नियुक्ती कायदेशीर कि बेकायदेशीर याचा निर्णय ७ जानेवारीला देणार असल्याचे खंडपिठाने स्पष्ट केले.
शिवसेना नेत्या नीलम गोर्हे यांची उपसभापतिपदी झालेली नियुक्ती कायदेशीर कि बेकायदेशीर याचा निर्णय ७ जानेवारीला देणार असल्याचे खंडपिठाने स्पष्ट केले.
केवळ बंगालमध्येच नव्हे, तर अन्य राज्यांतील मुसलमानबहुल भागात असे होते का ? याची माहिती आता निवडणूक आयोगाने आणि तेथील सरकारने घेतली पाहिजे आणि जर असे होत असेल, तर तेथे हिंदूंना संरक्षण देत त्यांना मतदान करू दिले पाहिजे !
आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपशी युती करण्याची शक्यता महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे अध्यक्ष श्री. दीपक ढवळीकर यांनी नाकारली आहे.
जानेवारी २०२१ मध्ये पक्षाचे अध्यक्षपद आणि समितीचे इतर सदस्य यांसाठीची निवडणूक घेण्यात येईल, अशी माहिती मगो पक्षाचे अध्यक्ष श्री. दीपक ढवळीकर यांनी दिली. ते म्हणाले, ‘‘निवडणुकीसाठी कार्यक्रम ठरवण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात पुनीत कौर ढांडा यांनी याचिका प्रविष्ट करून बंगालच्या मुसलमानबहुल मालदा, उत्तर दिनाजपूर, मुर्शिदाबाद, नादिया, कूचबिहार, कोलकाता, उत्तर २४ परगणा आणि दक्षिण परगणा या भागांत हिंदूंना मतदान करू दिले जात नाही, असे म्हटले आहे.
ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका बिनविरोध लढवल्यास त्यात होणारे कोट्यवधी रुपये वाचून ते गावांच्या विकासकामांसाठी वापरता येतील.
राज्यातील नगरपालिकांच्या निवडणुकीची अधिसूचना प्रसिद्ध होण्याच्या ३ आठवड्यांपूर्वी प्रभागांच्या आरक्षणाविषयी सूची घोषित करणार असल्याची माहिती गोवा शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाला दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने शासनाचे हे म्हणणे मान्य केले आहे.
अनधिकृत बंदूक उपलब्ध करून देणार्यांचाही शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करावी !
बिनविरोध निवडणुकीमुळे गावाच्या विकासाला गती मिळणार आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपला प्रथमच ३ जागांवर विजय मिळाला आहे, तसेच यात ५४ जागांवर भाजपचे उमेदवार आघाडीवर आहेत, तर गुपकर आघाडीचे उमेदवार ९५ जागांवर आघाडीवर आहेत.