आमदारांच्या या घोषणा लोकशाही प्रक्रियेला नखे लावत आहेत ?, असा प्रश्न उपस्थित करत ग्रामपंचायत निवडणूक बिनविरोध करण्याच्या निर्णयाला विरोधक आणि सामाजिक कार्यकर्ते विरोध करत आहेत.
‘ग्रामपंचायत निवडणुका बिनविरोध करा आणि बक्षीस मिळवा’ राष्ट्रवादीच्या आमदारांचा या योजनेचा उद्देश चांगला असला, तरी हेतू मात्र राजकीय आहे. विरोधक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या विरोधामुळे हा वाद आणखी चिघळणार आहे.
राज्यातील १४ सहस्र ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीनंतर कोल्हापूर, संभाजीनगर, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली आणि वसई-विरार या महानगरपालिकांची निवडणूक होणार आहे.
शिवसेना नेत्या नीलम गोर्हे यांची उपसभापतिपदी झालेली नियुक्ती कायदेशीर कि बेकायदेशीर याचा निर्णय ७ जानेवारीला देणार असल्याचे खंडपिठाने स्पष्ट केले.
केवळ बंगालमध्येच नव्हे, तर अन्य राज्यांतील मुसलमानबहुल भागात असे होते का ? याची माहिती आता निवडणूक आयोगाने आणि तेथील सरकारने घेतली पाहिजे आणि जर असे होत असेल, तर तेथे हिंदूंना संरक्षण देत त्यांना मतदान करू दिले पाहिजे !
आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपशी युती करण्याची शक्यता महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे अध्यक्ष श्री. दीपक ढवळीकर यांनी नाकारली आहे.
जानेवारी २०२१ मध्ये पक्षाचे अध्यक्षपद आणि समितीचे इतर सदस्य यांसाठीची निवडणूक घेण्यात येईल, अशी माहिती मगो पक्षाचे अध्यक्ष श्री. दीपक ढवळीकर यांनी दिली. ते म्हणाले, ‘‘निवडणुकीसाठी कार्यक्रम ठरवण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात पुनीत कौर ढांडा यांनी याचिका प्रविष्ट करून बंगालच्या मुसलमानबहुल मालदा, उत्तर दिनाजपूर, मुर्शिदाबाद, नादिया, कूचबिहार, कोलकाता, उत्तर २४ परगणा आणि दक्षिण परगणा या भागांत हिंदूंना मतदान करू दिले जात नाही, असे म्हटले आहे.
ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका बिनविरोध लढवल्यास त्यात होणारे कोट्यवधी रुपये वाचून ते गावांच्या विकासकामांसाठी वापरता येतील.
राज्यातील नगरपालिकांच्या निवडणुकीची अधिसूचना प्रसिद्ध होण्याच्या ३ आठवड्यांपूर्वी प्रभागांच्या आरक्षणाविषयी सूची घोषित करणार असल्याची माहिती गोवा शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाला दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने शासनाचे हे म्हणणे मान्य केले आहे.