राज्यघटनेनुसार धर्माच्या आधारे कुणालाही आरक्षण देता येत नसतांना काँग्रेस घटनाविरोधी कृत्य करून हे आरक्षण देणार, असाच याचा अर्थ आहे ! अशा घटनाविरोधी पक्षाला जनता कधीतरी सत्तेवर बसवील का?
केवळ हिंदु जनजागृती समितीच नाही, तर भाजपच्या कर्नाटकातील अनेक नेत्यांनी यावर आक्षेप घेतला आहे. ‘हिंदूंना हलाल मांस खरेदी करण्याची सक्ती का केली जात आहे ?’
हिंदूंनीही भाबडेपणा सोडून शहाणे व्हावे. विरोधकांना आणि मतांच्या लालसेपोटी हिंदूंच्या श्रद्धेचा आधार घेणार्यांना खरेतर मंदिराची पायरीही चढू देऊ नये, यासाठी हिंदूंनी संघटित व्हायला हवे. तसे न झाल्यास विरोधक प्रत्येक वेळी मंदिरांत प्रवेश करून स्वतःतील कपटी हेतूने तेथील पावित्र्य भंग करतील !
जर आसामचे मुख्यमंत्री असे करू शकतात, तर अन्य राज्यांतील मुख्यमंत्री का करू शकत नाहीत ?
जनतेमध्ये मतदानाविषयी असलेल्या उदासीनतेमागे कोणती कारणे आहेत, याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. जनता मोठ्या प्रमाणात ‘नोटा’ला मत देत असल्याचेही दिसून येत आहे.
आमचा लढा हा सदैव प्रस्थापितांच्या विरोधात राहिला आहे. सरकार राज्य कर्मचार्यांच्या मागण्या मान्य करणार नसेल, तर आगामी निवडणुकीत धडा शिकवण्यासाठी सर्व शासकीय कर्मचार्यांची एकजूट हवी, असे मनोगत शिक्षक संघटनेचे बळीराम मोरे यांनी केले.
आता ज्या राज्यांत भाजप सत्तेत आहे, तेथे त्यांनी मशिदींवरील भोंगे काढावेत, असेच हिंदूंना वाटते !
आम्हाला आता बाबरी मशिदीची आवश्यकता नाही. आम्हाला आता श्रीरामजन्मभूमी पाहिजे, असे विधान आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी येथे प्रसारसभेत केले. कर्नाटक राज्याच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपकडून प्रचारास प्रारंभ करण्यात आला आहे. त्यानिमित्त आयोजित सभेत मुख्यमंत्री सरमा बोलत होते.
देशात राहून देशाच्या विरोधात बोलणार्या लोकप्रतिनिधींना राष्ट्रप्रेमींनी मतदानाच्या माध्यमातून त्यांची जागा दाखवून द्यावी !
त्रिपुरामध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचाराचे प्रकरण