भाजपने निवडणुकीच्या घोषणापत्रात हलाल प्रमाणपत्र प्रतिबंधक कायदा करण्याचा उल्लेख करावा ! – हिंदु जनजागृती समिती

बेंगळुरू – ‘उगाडीच्या (गुढीपाडव्याच्या)’ आधी प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी कर्नाटकच्या कानाकोपर्‍यांत झटका मांसाच्या दुकानांना प्रोत्साहन द्यावे. आम्हाला संपूर्ण कर्नाटक हलालमुक्त करायचे आहे. या हलाल प्रमाणित दुकानांमधून मिळणारे कोट्यवधी रुपये भारतविरोधी कारवायांमध्ये वापरले जात आहेत. याची सखोल चौकशी करायला हवी, असे मत हिंदु जनजागृती समितीचे राज्य प्रवक्ते श्री. मोहन गौडा यांनी ‘इंडिया टूडे’च्या प्रतिनिधीशी बोलतांना व्यक्त केले.

‘हलाल’ आणि ‘झटका’ मांस म्हणजे काय ?

हलाल पद्धतीचे मांस मिळण्यासाठी प्राण्याचे तोंड मक्केच्या दिशेने करून त्याच्या गळ्याची नस चिरली जाते आणि प्राण्याला तडफडत सोडून दिले जाते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रक्त वहाते आणि नंतर त्या प्राण्याचा मृत्यू होतो. हिंदु, शीख आदी भारतीय धर्मांमध्ये ‘झटका’ पद्धतीने प्राण्याची हत्या केली जाते. यामध्ये प्राण्याची मान एकाच घावामध्ये कापली जाते. यामुळे प्राण्याला अल्प प्रमाणात त्रास होतो

‘गेल्या वर्षीही उगाडीच्या आधी याच सूत्रावर हिंदु जनजागृती समितीने राज्यभरात मोहीम राबवली होती. त्या वेळी लोकांना झटका मांस खरेदी करण्यास प्रवृत्त करण्यात जवळजवळ ७० टक्के यश मिळाले होते. बहुतेक लोकांनी हलाल प्रमाणित मांस खरेदी करणे टाळले होते, असे समितीने म्हटले आहे. भाजपने निवडणुकीच्या घोषणापत्रामध्ये (जाहीरनाम्यामध्ये) हलाल प्रमाणपत्र प्रतिबंधक कायदा करण्याविषयीच्या सूत्राचा समावेश करावा, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीने केली आहे.

हलाल प्रमाणपत्राच्या सूत्रावर सध्या बरीच चर्चा चालू आहे. केवळ हिंदु जनजागृती समितीच नाही, तर भाजपच्या कर्नाटकातील अनेक नेत्यांनी यावर आक्षेप घेतला आहे. ‘हिंदूंना हलाल मांस खरेदी करण्याची सक्ती का केली जात आहे ?’, असा प्रश्‍न या संघटनांनी केला आहे.

‘भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (एफ्.एस्.एस्.ए.टी.) ही प्रमाणपत्र देणारी शासकीय संस्था आहे. असे असतांना पैसे घेऊन अनेक संस्थांकडून अनधिकृतपणे हलाल प्रमाणपत्र दिले जात आहे.

मुसलमान संघटनांना हलाल उत्पादने प्रमाणित करण्याची अनुमती कोणी दिली ?’, असा प्रश्‍न भाजपचे नेते रविकुमार यांनी नुकताच केला होता.