श्रीराम मंदिर हा विषय अस्‍मिता आणि श्रद्धा यांचा आहेच; पण हा देशाचा अभिमान आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्‍यामुळे कोट्यवधी राम भक्‍तांचे स्‍वप्‍न पूर्ण होत आहे. भव्‍य श्रीराम मंदिर सिद्ध झाले आहे.
मृत आणि त्यांच्या कुटुंबियांप्रती सहवेदना व्यक्त करून वारसांना ५ लाख रुपयांचे साहाय्य देण्याचेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घोषित केले आहे.
लोकायुक्त विधेयक करणारे महाराष्ट्र ठरले देशातील पहिले राज्य ! अपप्रवृत्तींच्या विरोधात कायदा असायलाच हवा; पण तो प्रामाणिकपणे राबवला जात नाही, ही व्यवस्थेची शोकांतिका आहे !
महाराष्ट्रातील तीर्थक्षेत्रांचा विकास करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाने मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत आणला होता. या खात्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रत्येक तीर्थक्षेत्रासाठी ५ कोटी रुपयांचे प्रावधान सुचवले होते. मंत्रीमंडळाने त्यास मान्यता दिली.
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने मंदिरांसंदर्भात मांडलेल्या सर्व मागण्यांविषयी सरकार सकारात्मक आहे, तसेच मंदिर आणि पुजारी यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासनाकडून बैठकांचे आयोजन करण्यात येईल.
आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याविषयी अंतिम निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्यानंतर कर्मचारी संघटनांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
हा कायदा तात्काळ करावा, अशी आग्रहाची मागणी समस्त हिंदुत्वनिष्ठ संघटना आणि ‘हिंदु जनआक्रोश मोर्चा’चे शिष्टमंडळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनद्वारे केली.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खोटे बोलणार नाहीत. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही खोटे बोलण्याचा प्रयत्न करू नये, असे आवाहन मराठा आरक्षणाचा लढा उभारणार्‍या मनोज जरांगे पाटील यांनी केले आहे.
‘जुने निवृत्ती वेतन लागू करण्याविषयी शासन सकारात्मक असून कर्मचारी संघटनांनी संप त्वरित मागे घ्यावा’, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी केले.
‘बेस्ट’ला प्रति माह १८० कोटी रुपये हानी सहन करावी लागत आहे. त्यामुळे स्वमालकीपेक्षा भाडेतत्त्वावर गाड्यांची संख्या वाढवण्यावर भर देण्यात येत आहे.