अशा सोयीच्या अल्पसंख्यांकवादाला वैध मार्गाने विरोध होणे आवश्यक आहे. यासाठी जागरूक पालकांनी केजरीवाल यांच्या या पक्षपाती निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले पाहिजे; कारण बऱ्याचदा असे निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकत नसल्याचा इतिहास आहे. अशांना न्यायालयाकडून चाप मिळाली की, त्यांची ढोंगी धर्मनिरपेक्षता पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर येईल !
मूठभर जिहादी आतंकवादी गेल्या ३ दशकांहून अधिक काळ भारतातील सर्वपक्षीय सरकारांना आव्हान देतात आणि कुठलेही सरकार त्यांचा मुळासह निःपात करून हिंदूंचे रक्षण करू शकत नाही, हे अत्यंत लाजिरवाणे आहे !
इस्लामी देश अन्य कुठल्याही सूत्रांवरून विभागलेले असले, तरी धर्माच्या सूत्रावरून ते जागतिक स्तरावर एकत्रित येतात, हे यातून स्पष्ट होते. हे लक्षात घेऊन भारताने अंतर राखूनच इस्लामी राष्ट्रांशी संबंध प्रस्थापित करणे आवश्यक !
ज्ञानवापी मशिदीच्या संदर्भातही पुरातत्व विभागाची भूमिका काय ? न्यायालयात सर्वेक्षणाची मागणी केल्यानंतर ते करण्यात आले. पुरातत्व विभागाने ते स्वतःहून का नाही केले ? ऐतिहासिक वारशांचे केवळ जतन करणे पुरेसे नसते, तर त्या वारशाशी निगडित दबलेला सत्य इतिहास समोर आणण्याचे कर्तव्यही पुरातत्व विभागाचे नाही का ? भारतात तर हे फार महत्त्वाचे आहे !
जी अमेरिका स्वत:च्या देशातील वांशिक हिंसाचाराच्या घटनांवर नियंत्रण मिळवू शकत नाही, तिला म्हणे भारताची चिंता ! त्यामुळे अमेरिकेने इतर देशांत नाक खुपसण्याऐवजी स्वत:चीच देशांतर्गत स्थिती सुधारण्याकडे लक्ष देणे तिच्यासाठी हितावह आहे !
‘भारतात आतंकवादी कृत्य केल्यास जन्माची अद्दल घडेल’, अशा शिक्षेची तरतूद केल्यासच त्यांच्यात भय निर्माण होऊ शकते. यासाठी पाकवर सैनिकी कारवाई करण्याचे आणि आतंकवाद्यांना साहाय्य करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देण्याचे पाऊल सरकारने तात्काळ उचलावे, ही अपेक्षा !
मुसलमान जर या देशाशी निष्ठा बाळगत असतील, तर त्यांच्या धर्माला हिंदूंनी कधीही आक्षेप घेतलेला नाही; परंतु जर ते हिंदूंवर आघात करत असतील, तर देव, देश आणि धर्म यांच्या रक्षणाचा वारसा महाराणा प्रताप, छत्रपती शिवराय, धर्मवीर संभाजी महाराज अन् देशासाठी प्राणार्पण करणारे क्रांतीकारक अन् राष्ट्रपुरुष यांच्याकडून हिंदूंना मिळाला आहे, हे लक्षात घ्यावे !
श्रीलंकेतील नागरिकांनी प्रत्येक वेळी हिंसाचाराचे पाऊल उचलण्यापेक्षा संकटाला कसे सामोरे जायला हवे, याची पूर्वसिद्धता करायला हवी. सरकारनेही बिघडलेली आर्थिक गणिते सुधारून राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा डोलारा सावरायला हवा. जनतेला दिशा देत संकटांच्या गर्तेतून बाहेर काढल्यास विक्रमसिंघे हे राष्ट्राची पुनर्उभारणी करू शकतील, हे निश्चित !
सेवेत कामचुकारपणा केल्याचा ठपका ठेवत रेल्वे मंत्रालयाने १९ अधिकाऱ्यांना एकाच वेळी घरचा रस्ता दाखवल्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. या अधिकाऱ्यांमध्ये सहसचिव स्तरावरील १० अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
