श्रीलंकेचे नवे पंतप्रधान आणि आव्हाने !

युनायटेड नॅशनल पार्टीचे नेते रानिल विक्रमसिंघे यांनी नुकतीच श्रीलंकेच्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. या आधीही ते चार वेळा श्रीलंकेचे पंतप्रधान झाले होते. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती मैत्रीपाला सिरीसेना यांच्यामुळे विक्रमसिंघे यांना पायउतार व्हावे लागले होते. आता पुन्हा त्यांनी पंतप्रधानपदाची धुरा हाती घेतली आहे. देशातील भयावह आर्थिक संकटांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांची पंतप्रधानपदी झालेली निवड म्हणजे त्यांच्या समोर एक प्रकारचे मोठे आव्हानच आहे. श्रीलंकेचे माजी पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांच्या विरोधात देशभरात तीव्र निदर्शने करण्यात आली. त्यांच्या समर्थकांनाही लक्ष्य करण्यात आले. त्यांच्या त्यागपत्रानंतरही तेथे अराजकच माजले आहे. कोणतेही हिंसक वळण लागू नये, या दृष्टीने काळजी घेण्यात येत आहे. श्रीलंकेच्या संरक्षण मंत्रालयाने लष्कर, हवाई आणि नौदल येथील सैनिकांना सार्वजनिक संपत्तीची लूट करणाऱ्या किंवा इतरांची हानी करणाऱ्यांना कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. देशात माजलेले अराजक आणि आर्थिक संकट पंतप्रधानांसमोर ‘आ’ वासून उभे आहेत. ही असंतोषाची परिस्थिती नियंत्रणात आणून राष्ट्राला स्थिर-स्थावर करण्याचे दायित्व विक्रमसिंघे यांच्यावर आहे. प्रतिकूल आणि बिकट स्थितीत राष्ट्राला वर आणणे, ही कसरतच आहे, नव्हे मोठी परीक्षाच आहे. विक्रमसिंघे सरकार हे दायित्व कसे पार पाडते, याकडे नागरिक आशेने पहात आहेत. ‘श्रीलंकेला पुन्हा आधीचे दिवस येतील’, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.

दिशाहीन नेतृत्व !

श्रीलंकेला वर्ष १९४८ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले. गेल्या काही वर्षांपासून तेथे परकीय चलनाचा तुटवडा, वाढती महागाई, बेरोजगारी ओढावली. यांमुळे श्रीलंका हे राष्ट्र आर्थिक संकटाच्या विळख्यात अडकले. राष्ट्रावर सध्या ३१ सहस्र कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. परिणामी श्रीलंकेत नागरिकांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे. गेल्या ३० वर्षांतील हे सर्वाधिक भीषण आर्थिक संकट आहे. गेल्या १ मासापासून तेथे अस्थिरता, असंवेदनशीलता, अन्याय आणि असुरक्षितता हेच दिसून येते. असे राष्ट्र स्वतःच्या पायांवर कसे उभे रहाणार ? ते पूर्णतः डळमळीतच होणार. राष्ट्र उभारणीसाठी सरकारही तितकेच सक्षम असायला हवे; मात्र श्रीलंकेत तसे नाही. शेवटी जनतेच्या दबावामुळे महिंदा राजपक्षे यांना पंतप्रधानपदाचे त्यागपत्र द्यावे लागले. सरकारच संकटांच्या समोर हतबल झाले, तर जनतेने कुणाकडे पहायचे ? कोणती आशा बाळगायची ? श्रीलंकेतील नेतृत्वच दिशाहीन झाल्याने राष्ट्राची स्थिती पूर्णतः ढासळली. कोणतेही संकट हे राष्ट्रासाठी कठीणच असते; पण आर्थिक संकट नेहमीच जिवावर बेतणारे ठरते. त्यात ना कसले सोंग घेता येत, ना काही पर्याय लवकर शोधता येत ! आर्थिक संकटाशी जुळवून घ्यायचे म्हटले, तरी नाकी नऊ येतात. अशा स्थितीत राष्ट्राचा डोलारा सांभाळणे अशक्यप्राय होते. श्रीलंकेतील आर्थिक संकटाने अक्षरशः टोक गाठले आहे. या वाढत्या असंतोषाचा परिणाम हिंसक स्वरूपात उमटू लागला. राजपक्षे यांच्या मंत्रीमंडळातील मंत्री सनथ निशांत यांच्या घराला आग लावण्यात आली, त्यानंतर झालेल्या हिंसाचारात ८ जणांचा मृत्यू झाला. राजपक्षे यांचे खासगी निवासस्थान पेटवण्यात आले, तर शासकीय निवासस्थान पेटवण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला. संपूर्ण हिंसाचारात एका खासदारासह ८ लोकांचा मृत्यू झाला, तर २०० हून अधिक जण घायाळ झाले. ‘हिंसाचार भडकावल्याप्रकरणी महिंदा राजपक्षे यांना अटक करावी’, अशी मागणी करण्यात आली. आता ‘नव्या पंतप्रधानांमुळे ही संपूर्ण परिस्थिती निवळेल’, असे जनतेला वाटते. एकूणच काय तर ‘विक्रमसिंघे यांच्या येण्याने देशवासियांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत’, असे म्हणता येईल.

भारताची भूमिका !

नवे पंतप्रधान हे भारताचे समर्थक म्हणून ओळखले जातात. भारताचा शेजारी देश म्हणून श्रीलंकेची ओळख आहे. ‘शेजारी देश प्रथम’, हे धोरण भारताने नेहमीच पाळले. त्यामुळे याही वेळी भारत श्रीलंकेला साहाय्य करणारच. विक्रमसिंघे पंतप्रधान झाल्यावर कोलंबोतील भारतीय उच्चायुक्तांनी त्यांच्या निवेदनात म्हटले, ‘लोकशाही प्रक्रियेनुसार स्थापन झालेल्या श्रीलंकेच्या नवीन सरकारसह काम करण्यास भारत उत्सुक आहे. श्रीलंकेतील लोकांसाठी भारताची वचनबद्धता कायम राहील. भारतीय उच्चायुक्तांना राजकीय स्थिरतेची आशा आहे.’ हे पहाता आता भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील संबंध सुधारण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यासच तेथेही लवकरच स्थैर्य नांदू शकते. गोटबाया राजपक्षे हे जेव्हा राष्ट्रपती झाले, तेव्हा त्यांनी पहिला विदेश दौरा म्हणून भारताची निवड केली होती. पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर त्यांचे थोरले बंधू महिंदा राजपक्षे हेही प्रथम भारताच्या दौऱ्यावरच आले होते. ही भारतासाठी तेव्हा दिलासादायक गोष्ट ठरली होती. काही वर्षांपूर्वीही श्रीलंकेत इस्लामी मूलतत्त्ववाद्यांनी साखळी बाँबस्फोट घडवून आणले होते. त्यात २५९ लोकांचा मृत्यू झाला. या आक्रमणाविषयी भारतीय सुरक्षायंत्रणांनी श्रीलंकेला सांगूनही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले; पण परिणाम लक्षात आल्यावर श्रीलंकेचे डोळे उघडले. तेव्हापासून भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील जवळीक वाढू लागली. सध्याच्या श्रीलंकेच्या आर्थिक परिस्थितीत भारताची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. असे असले तरी श्रीलंकेला सावरण्याचे काम विक्रमसिंघे यांना करून दाखवावे लागणार आहे. कोणत्याही आर्थिक संकटाचा सामना सरकार आणि जनता यांनी एकत्र येऊन करायचा असतो. श्रीलंकेतील नागरिकांनी प्रत्येक वेळी हिंसाचाराचे पाऊल उचलण्यापेक्षा संकटाला कसे सामोरे जायला हवे, याची पूर्वसिद्धता करायला हवी. सरकारनेही बिघडलेली आर्थिक गणिते सुधारून राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा डोलारा सावरायला हवा. तेथे निर्माण झालेली गृहयुद्धे संपुष्टात आणायला हवीत. जनतेला दिशा देत संकटांच्या गर्तेतून बाहेर काढल्यास विक्रमसिंघे हे राष्ट्राची पुनर्उभारणी करू शकतील, हे निश्चित !