काँग्रेसने केलेल्या पापांची सूची करावयाची झाल्यास अनेक कागद अपुरे पडतील. प्रत्येक स्तरावर काँग्रेसचा देशविरोधी, हिंदुविरोधी, भ्रष्टाचारी तोंडवळा उघड होत असून नागरिकांनी आता देशाच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ग्रामपंचायतीपासून ते लोकसभेपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी काँग्रेसचे विसर्जन करावे !
‘भारताच्या चलनावरही महापुरुषांची प्रतिके असावीत’, असे राष्ट्रप्रेमींना वाटते. त्या अनुषंगाने हिंदु महासभेने सुचवलेले सूत्र मोदी शासनाने कृतीत आणले, तर नेताजींच्या कार्यासाठी देशाकडून वाहिलेली आदरांजली ठरेल, तसेच त्यांच्या वीरश्रीची चेतना जनतेत निर्माण होण्यास साहाय्य होईल !
ब्रिटनमध्ये आज जी अत्यंत बिकट आर्थिक स्थिती निर्माण झाली आहे, ती सावरण्यासाठी एक भारतीय वंशाची ‘ऋषी’ नाव असलेली व्यक्ती सज्ज झाली आहे, हा केवळ योगायोग नव्हे, तर ही कालगती आहे. भारतावर राज्य करणार्या ब्रिटिशांचा पंतप्रधान हिंदु वंशीय होणे, ही कालगतीच !
वास्तविक हा निर्णय पुष्कळ आधी व्हायला हवा होता; पण विलंबाने का होईना तो घेतला, हेही नसे थोडके ! खरेतर सरकारने विद्यार्थ्यांचा पाया, म्हणजे प्राथमिक शिक्षणातच मातृभाषा भरभक्कमपणे रुजवली, तर त्यांच्या आयुष्याची इमारतही अधिक मजबूत होईल. त्या दिशेनेही सरकारने पावले उचलावीत, ही अपेक्षा !
भारताने चीन आणि जिनपिंग यांना समजेल अशा भाषेत धडा शिकवणेही आवश्यक आहे. त्यासाठी चीनच्या मालावर सरकारने कठोर निर्बंध आणणे आणि भारतियांनी थेट बहिष्कार घालणे. नाक दाबून तोंड उघडते आणि चीनलाही हीच भाषा समजते, हे सरकारने आता तरी लक्षात घ्यावे !
भारतीय प्राचीन वारशांविषयी प्रेम, आदर आणि अस्मिता असणार्या कुमार यांच्यासारख्या सामान्य व्यक्तीने या वारशाच्या जतनासाठी भारतभर चळवळ उभारली. यासाठी त्यांनी दाखवलेली तळमळ, चिकाटी आणि घेतलेले परिश्रम हे कौतुकास्पद आहे
‘सरकारला एस्.टी. महामंडळाला खरोखरच सक्षम करायचे आहे का ?’, येथूनच या प्रश्नाचा प्रारंभ चालू होतो. मागील काही वर्षांचा एस्.टी. महामंडळाचा कारभार पाहिला, तर ‘तिला डबघाईला आणण्याचा प्रयत्न चालू आहे का ?’, असा प्रश्न पडतो. ‘एस्.टी.ला जगवायचे कि मारायचे आहे ?’, या सरकारच्या धोरणावर एस्.टी.चे पुनरुत्थान अवलंबून आहे.
गेल्याच मासात भारताच्या अर्थव्यवस्थेने ब्रिटनसारख्या अर्थसंपन्न राष्ट्राला जागतिक क्रमवारीत मागे टाकले आहे. भारतीय वंशाचे सुनक पंतप्रधानपदी निवडून आल्यास भारताचा स्वाभिमान जागृत होईल; मात्र ब्रिटिशांचा दुखावेल. असे असले तरी ‘भारतियांविना ब्रिटनला गत्यंतर नाही’ हे ब्रिटिशांना उमजेल तो सुदिन !
देहली सरकारकडून प्रदूषण प्रतिबंधात्मक गोष्टी होत नसतील, तर केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या उपाययोजना कशा होतील, ते पाहिले पाहिजे; अन्यथा चीनप्रमाणे एक मास सर्वच बंद करून सर्वांनाच घरात बसावे लागेल. परिस्थिती अशीच गंभीर राहिल्यास देहलीतही तो दिवस दूर नाही, हे निश्चित !
भारताने आता घुसखोर मुसलमानांना हाकलवण्याचा नवा आदर्श निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. भारताने सांस्कृतिक राष्ट्रवादासह आता समान नागरी कायदा, कठोर शरणार्थी धोरण आदी विषयांना प्रभावीपणे हाताळावे, हीच भारतियांची अपेक्षा आहे !