जग भारताचा रुपया स्वीकारील का ?

जगभरातील अनेक देश आपल्या चलनाचा जागतिक व्यापारात वापर व्हावा आणि त्याचे जागतिकीकरण व्हावे, यासाठी प्रयत्न करत असून त्यामुळे चलनयुद्धाची व्याप्ती वाढत आहे. ‘जागतिक बाजारपेठेमधील डॉलरची, युरोपियन चलनाची मक्तेदारी न्यून करणे’, हा यामागचा मुख्य हेतू ! डॉलरच्या मक्तेदारीला शह देण्यासाठी काही सामूहिक प्रयत्न करता येईल का ?, यादृष्टीनेही काही राष्ट्रे स्वतंत्रपणे आणि सामूहिकपणाने विचारमंथन करत आहेत. अनेक देशांकडून याविषयी प्रत्यक्ष कार्यवाहीही चालू झाली आहे. अलीकडेच रशियात आयोजित ‘ब्रिक्स’च्या शिखर परिषदेमध्ये या संघटनेच्या सदस्य देशांनी मिळून ‘ब्रिक्स चलन’ विकसित करण्याचा मुद्दा चर्चेत आणला. (‘ब्रिक्स’, म्हणेज ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या देशांचा समूह) त्यानंतर अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी लगेचच ‘या प्रकारे स्वतःचे चलन विकसित करण्याचा प्रयत्न केल्यास या संघटनेच्या सदस्यांकडून अमेरिकेला होणार्‍या निर्यातीवर १०० टक्के आयातशुल्क आकारले जाईल’, अशी धमकी दिली.

या सर्वांतून एक संभाव्य चलनयुद्ध आता दिसू लागले आहे. रशियाने युरोपियन देशांना ‘रुबल’मध्ये व्यापाराची सक्ती केली आहे. चीनने सौदी अरेबियाकडून ‘युआन’मध्ये तेल खरेदी चालू केली आहे. भारतानेही अलीकडे आपल्या रुपयाचे जागतिकीकरणाचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात चालू केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागील वर्षी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या वर्धापन दिनाच्या भाषणात तसे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. रिझर्व्ह बँकेनेही तशा हालचाली चालू केल्या आहेत. या अनुषंगाने रुपयाच्या जागतिकीकरणाविषयी घेतलेला मागोवा…

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक, पुणे.

१. स्वतःच्या देशाच्या चलनामध्ये जागतिक व्यवहार करण्यामागील कारणमीमांसा

सर्वत्र हा विचारप्रवाह विकसित होण्यास गेल्या काही वर्षांतील जागतिक घडामोडी कारणीभूत आहेत.

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

अ. यातील पहिली घडामोड, म्हणजे रशिया-युक्रेन युद्धानंतर अमेरिकेने रशियावर जसे आर्थिक निर्बंध लादले; तसेच इराण, सीरिया, चीनवरही काही प्रमाणात निर्बंध लादले. त्यामुळे या देशांसह एखाद्या देशाला व्यापार करायचा असल्यास तो डॉलरमधून नव्हे, तर पर्यायी चलनात करावा लागत आहे.

आ. दुसरे कारण, म्हणजे अनेक देशांच्या परकीय गंगाजळीतील डॉलरचे प्रमाण घटत आहे. आज जगात संरक्षण क्षेत्रातील सामुग्री, सोने, कच्चे तेल यांच्या खरेदीचे व्यवहार हे प्रामुख्याने डॉलरमध्येच होतात; परंतु कोरोना महामारीचा संसर्ग आणि रशिया-युक्रेन युद्ध यांमुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्यासह अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांना फटका बसला. त्यांची विदेशी गंगाजळी आक्रसत गेली. श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेश आदी अनेक गरीब देशांकडे तेलासह इतर वस्तूंची जागतिक बाजारातून आयात करण्यासाठी डॉलरच उरले नाहीत. त्यामुळे या देशांच्या अर्थव्यवस्था गंभीर संकटात सापडल्या.

इ. तिसरा मुद्दा, म्हणजे रशिया-युक्रेन युद्धानंतर अनेक देशांमध्ये आजघडीला असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. ‘रशियाच्या अन्य देशांमधील तब्बल ५ अब्ज डॉलरच्या (८ सहस्र ४०० कोटी रुपयांहून अधिक) ठेवी अमेरिकेने गोठवल्या. पुढील काळात अमेरिका अशाच प्रकारची शिक्षा अन्य कोणत्याही देशाला देऊ शकते’, अशी भीती चीनसह अनेक देशांमध्ये आहे. चीनने तैवानवर आक्रमण केल्यास अमेरिका असे पाऊल टाकू शकते. युक्रेनशी युद्ध चालू झाल्यानंतर रशियाकडून भारताने तेलाची आयात चालू केली, तेव्हा अमेरिकेने भारतालाही असे निर्बंध लादण्याची धमकी दिली होती.

२. रुपयाचे जागतिकीकरण करण्याचे उद्देश

भारताच्या दृष्टीने विचार करता रुपयाचे जागतिकीकरण करण्यामागील महत्त्वाचे कारण, म्हणजे भारताला रुपयाला स्थैर्य प्राप्त करून द्यावयाचे आहे. भारताच्या आजच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार सुमारे ३ ट्रिलियन डॉलर (एकावर १२ शून्य) इतका आहे आणि तो वाढवून ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट भारताचे आहे. वर्ष २०४७ पर्यंत ‘विकसित’  देश होतांना जगातील ५ व्या सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थेवरून तिसर्‍या क्रमांकावर झेप भारताला घ्यायची आहे. जगाचे ‘मॅन्युफॅक्चरिंग हब’ (उत्पादन केंद्र) बनत असतांना भारताला स्वतःचा जागतिक व्यापार, विशेषतः निर्यात वाढवायची आहे. यासाठी भारताला डॉलरवर विसंबून राहून चालणार नाही, तर पर्यायी व्यवस्थाही करावीच लागेल. त्या दृष्टीने रुपयाचे जागतिकीकरण करणे अपरिहार्य आहे. अलीकडील काळात भारत आपल्या विदेशी गंगाजळीमधील डॉलरचे प्रमाण न्यून करून सोन्याचे प्रमाण वाढवत आहे. असे असले, तरी रुपयाचे जागतिकीकरण करण्याचा भारताच्या स्वप्नांचा प्रवास हा अनेक आव्हानांनी भरलेला आहे.

३. रुपयाचे मूल्य वाढवण्यासाठी भारताने करावयाचे प्रयत्न

भारतात आर्थिक स्थैर्य आपण कसे टिकवतो, यावर अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत. उदाहरणार्थ आपल्याला वित्तीय तूट ३ टक्क्यांपेक्षा न्यून ठेवावी लागेल. सध्या ती ५ टक्क्यांहून अधिक आहे. त्याचप्रमाणे भारताला महागाईचा, म्हणजेच चलनवाढीचा दर न्यून ठेवावा लागेल, आर्थिक विकासाचा दर वाढवावा लागेल. यासाठी निर्यात वाढवावी लागेल. आज जागतिक व्यापारात भारताचा वाटा २ टक्क्यांपेक्षा न्यून आहे. अमेरिकेचा वाटा

८.५ टक्के, तर चीनचा वाटा १५ टक्क्यांहून अधिक आहे. त्यामुळे भारताला जागतिक व्यापारातील वाटा वाढवावा लागेल. गेल्या ३ वर्षांत भारताच्या ‘गुडस् अँड सर्व्हिसेस’मधील (वस्तू आणि सेवा यांमधील) निर्यातीचे आकडे आशावादी आहेत; मात्र ते पुरेसे नाहीत. रुपयाचे मूल्य वाढवायचे असल्यास भारताला व्यापार वाढवावा लागेल.

आज प्रत्येक देशाला डॉलर देऊन अनेक वस्तू खरेदी कराव्या लागत असल्याने त्याचा साठा करावा लागतो. भारताचा रुपया अन्य देशांनी साठवून ठेवावा, असे आपले उद्दिष्ट असल्यास त्या देशांचे भारतावरील अवलंबित्व वाढवावे लागेल. आजघडीला श्रीलंका, बांगलादेश, भूतान, नेपाळ, मालदीव यांसारख्या देशांकडून रुपया साठवला जातो; कारण हे देश भारताकडून मोठ्या प्रमाणावर आयात करतात आणि हा व्यापार रुपयातून होतो. तसाच प्रकार संयुक्त अरब अमिरातीसंदर्भात (‘यूएई’ संदर्भात) आहे. ‘यूएई’ही भारताकडून मोठ्या प्रमाणावर आयात करते. येणार्‍या काळात जगभरातील विविध देशांना भारतातून होणारी निर्यात वाढल्यास ते देश त्यांच्या विदेशी गंगाजळीत रुपयाची साठवण करतील. त्यातून रुपयाची मागणी वाढून त्याचा भाव वधारेल.

आज जागतिक अर्थकारणात अमेरिकेचा ‘डॉलर’ अग्रस्थानी असून इंग्लंडचा ‘पौंड’, चीनचे ‘युआन’ या चलनांचाही दबदबा आहे. या चलनांचे जागतिकीकरण एका दिवसात झालेले नाही. दुसर्‍या महायुद्धात अमेरिकेचा विजय झाला. जागतिक राजकारणातील अमेरिकेचे वजन वाढत गेले. याचा लाभ डॉलरला झाला. जगभर पसरलेल्या ब्रिटीश साम्राज्याच्या आधारे पौंड मोठा झाला, म्हणजेच चलनाचे मूल्य वाढण्यासाठी त्या देशाचे आंतरराष्ट्रीय सामर्थ्य वाढणेही महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे भारताला पुष्कळ मोठी मजल मारायची असून त्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करावे लागतील. भारत तसे प्रयत्न करतही आहे.

४. डॉलरला पर्यायी चलन म्हणून रुपया विकसित करण्यासाठी…

भारतात रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणासाठी वर्ष २०२३ च्या परकीय व्यापार धोरणात महत्त्वाची प्रावधाने (तरतुदी) करण्यात आल्या. विशेष करून १८ देशांशी व्यापारासाठी रुपयाला चालना देण्याचा प्रयत्न आहे. भारताकडून हे प्रयत्न अधिक प्रमाणावर होणे आवश्यक आहे. भारताच्या परकीय व्यापारात रुपयाचा वापर वाढल्यास केवळ रुपयाचे मूल्य वधारेल, असे नाही, तर आपल्या परकीय गंगाजळीमध्ये डॉलर साठवून ठेवण्याची अपरिहार्यता न्यून होईल. भारतीय रुपया हा पूर्णपणे परावर्तनीय नाही. रुपया जागतिक व्यवहारात अधिक प्रमाणात वापरला गेल्यास जागतिक पटलावर होणार्‍या चलनामधील चढउतारांचा परिणाम रुपयावर होऊ शकतो; मात्र आपला व्यापार वाढवण्यासाठी आणि व्यापारातील तूट न्यून करण्यासाठी भारताने हे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. विकसित भारताचा एक आधार रुपयाचे जागतिकीकरण हा आहे. पुढील २५ वर्षांमध्ये भारताला रुपयातून व्यापार करणार्‍या देशांची संख्या १०० वर न्यावी लागणार आहे. तसे उद्दिष्ट ठेवून नियोजनबद्ध प्रयत्न केल्यास नििश्चतपणाने येणार्‍या भविष्यात जागतिक व्यापारात रुपया हा डॉलरला पर्यायी चलन म्हणून विकसित होऊ शकेल.

(साभार : डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांचे फेसबुक आणि दैनिक ‘महाराष्ट्र टाइम्स’)